6 अप्रैल को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को लेकर होगी संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक : नरेश शास्त्री

फरीदाबाद, 2 अप्रैल। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज दर्जनों विभागों के कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यालय के समक्ष जोरदार गेट मीटिंग कर केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट में पेंशन भोगियों को आठवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने के विरोध में व कर्मचारियों को दिए गए डीए की किस्त में किए गए भेदभाव करते हुए  2प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारियों की छटनी करने, हरियाणा में आठवां वेतन आयोग का अलग से गठन करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किये। 

विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला में विभिन्न विभागों की यूनियनों ने हिसा लिया जैसे  बिजली यूनियन ,हुड्डा वर्कर यूनियन 550, मैकेनिकल वर्कर यूनियन, हरियाणा रोडवेज, नगर निगम, स्वास्थ्य कर्मचारी, इरिगेशन व अन्य निगम बोर्ड कारपोरेशन के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया।  

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फैडरेशन के आव्हान पर 20 मई को होने वाली राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल की तैयारियों के लिए भी संघ ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए 6 अप्रैल को कर्मचारी भवन रोहतक में होगी संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक ।  

शास्त्री ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 25 मार्च को विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद संसद में वित्त विधेयक पेश करते समय भाग(IV) मैं हित धारकों के साथ कोई चर्चा किए बिना पेंशन भोगियों के हितों के खिलाफ सीसीएस (पेंशन) नियमों में संशोधन किया है, संशोधन में मौजूद पेंशन भोगियों को आठवें वेतन आयोग के लाभों से बाहर रखा गया है, और उन्हें केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, जो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सेवानिवृत होंगे उन्हें बताया कि एक रैंक एक पेंशन हमेशा सशस्त्र बलों के कर्मियों की मांग रही है। 

और भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता केंद्र सरकार के नागरिक पेंशन भोगियों की मांग है। पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग और छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में विशेष रूप से सिफारिश की है। 

इसी प्रकार सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने भी 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत हुए पेंशन भोगियों और इसके बाद सेवानिवृत हुए पेंशन भोगियों के बीच समानता की सिफारिश की थी सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 10857/2016 में अपने फैसले में स्पष्ट रूप से फैसला दिया है, कि संशोधित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन भोगियों की दो श्रेणियां बनाने का कोई वैध औचित्य नहीं।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान करतार सिंह जागलान जिला सचिव युद्धवीर सिंह खत्री ने कहा कि सरकार एक तरफ तो कर्मचारियों को कच्ची नौकरी की गारंटी की बात कर रही है और दूसरी तरफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे  कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने का काम कर रही है। 

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में की जा रही कर्मचारियों की छटनी विभागों को ठेकेदारों के हवाले करने और जनता के लिए बनाए गए महाकों को बंद करने के षड्यंत्र के खिलाफ संघ निकट भविष्य में बड़ा आंदोलन करेगा उन्होंने सभी विभागों के कर्मचारियों से आंदोलन के लिए कमर कस लेने के लिए भी  अपील की।

आज के इन प्रदर्शनों में मुख्य रूप से बिजली विभाग के नेता शब्बीर खान ,कृष्ण कुमार कालीरमन, विनोद शर्मा, नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के जिला प्रधान दिलीप सिंह बहोत, जिला सचिव अनिल चंडालिया, नगर निगम सफाई कर्मचारी के प्रधान बलबीर सिंह बालगोहर, वरिष्ठ उप प्रधान श्री नंद ढाकोलिया, सचिन महेंद्र कुड़ीया, मैकेनिकल वर्कर यूनियन के नेता जगदीश शर्मा, हरियाणा टूरिज्म यूनियन के नेता सुभाष देशवाल, दिगंबर डागर सहित अन्य विभागों के नेताओं ने भी भाग लिया।