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सरकार का मुख्य लक्ष्य खनन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और अवैध खनन को जड़ से खत्म करना है। खनन विभाग के महानिदेशक के.एम.पांडुरंग के आदेशानुसार विभागीय टीम पूरी सजगता व मुस्तैदी से अपना दायित्व निभाते हुए हर पहलू पर फोकस कर रही है।
जिला खनन अधिकारी कमलेश बिधलान ने जानकारी देते हुए बताया कि आज खनन विभाग सहित अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने मथुरा रोड सेक्टर-15, पाली आदि स्थानों का औचक निरीक्षण करते हुए वाहनों की जांच की। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सभी वाहनों के पास वैध ई-रवाना बिल पाए गये।
उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान फिलहाल कहीं भी कोई अवैध खनन होना नहीं पाया गया है और यदि कहीं नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो वे तुरन्त प्रभाव से आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएंगी। खनन विभाग की टीम राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और अन्य प्रमुख मार्गों पर सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि जिला में जहां-जहां अवैध खनन की अधिक संभावना है। वहां पर विशेष चौकसी बरती जा रही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और विभागीय स्तर पर निरंतर निगरानी रख रहे है। उन्होंने कहा कि महानिदेशक पांडुरंग व डीसी विक्रम सिंह के दिशा निर्देशों अनुरूप जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन को रोकने के लिए निरन्तर सख्त अभियान जारी रहेगा।
इसके तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खनन गतिविधियों को पारदर्शी बनाना और प्राकृतिक संसाधनों के अनियमित दोहन को रोकना है। हरियाणा सरकार का संकल्प है कि राज्य में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
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