राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी विचाराधीन मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फूटेला, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मानसी धीमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साक्षी सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आयुष गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी होडल विवेक कुमार, उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट हथीन गरिमा यादव की न्यायिक पीठों का गठन किया गया।
इन न्यायिक पीठों में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता गण महेश चंद शर्मा, हंसराज, फुलवास, दिनेश, संदीप अग्रवाल और मोहम्मद अनीश को भी बतौर सदस्य पीठ में शामिल किया गया। प्राधिकरण के अधिवक्ता (डिफेंस काउंसिल) नवीन रावत, जगत सिंह रावत, संदीप गुप्ता, अमित कुमार ने भी लोक अदालत में बतौर रिमांड काउंसिल सहयोग किया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मेनका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्री-लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। इन प्री-लोक अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर लंबित मामलों का निपटारा किया गया।
इसके अलावा लोक अदालत के माध्यम से वाहन दुर्घटना मुआवजा, बैंक वसूली, राजीनामा योग्य फौजदारी मामले, बिजली एवं पानी के बिल संबंधी मामले, श्रम विवाद, सभी प्रकार के पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, राजस्व आदि मामलों को भी निपटाने का हर संभव प्रयास किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विवादों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास किया गया।
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