अवैध खनन सहित खनिज वाहनों की हर गतिविधि पर है विभाग की कड़ी नजर

फरीदाबाद, 10 मार्च हरियाणा सरकार खनन विभाग के माध्यम से अवैध खनन रोकने सहित खनिज वाहनों के ई रवाना बिल के आवागमन सहित हर गतिविधि पर पारखी नजर रख रही है। मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार खनन विभाग के महानिदेशक के.एम.पांडुरंग स्वयं विभागीय स्तर पर सजगता के साथ मॉनिटरिंग करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। 

विभाग के सघन जांच अभियान के दौरान जहां अवैध खनन न हो इसके लिए नियमित यमुना नदी क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर फोकस किया गया है वहीं विगत चार माह के अंतराल में खनिज वाहनों की नियमित चैकिंग करते हुए नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसा गया है।

जिला खनन अधिकारी कमलेश बिधलान ने विभागीय आंकड़ों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनके विभाग की टीम ने सघन चैकिंग अभियान के दौरान दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक ई रवाना बिल के बिना चल रहे खनिज वाहनों को जब्त करते हुए 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस चैकिंग अभियान के तहत खनिज वाहनों से चार माह में 1,09,400 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। 

उन्होंने बताया कि महानिदेशक  पांडुरंग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना व डीसी विक्रम सिंह की देखरेख में वे स्वयं दिन रात टीम सहित जिला के राष्ट्रीय व राज्य मार्गों सहित अन्य संपर्क मार्गों पर खनिज वाहनों की जांच कर रही हैं और बिना ई रवाना बिल के मिलने वाले खनिज वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। अवैध खनन से होने वाले नुकसान और नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए सरकार पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है।

जिला खनन अधिकारी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए निगरानी प्रणाली को और सशक्त बनाया है। सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने की प्रतिबद्धता राज्य के विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 

हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए जिला में एक साल की अवधि में 100 खनिज वाहनों पर नियमों की अवहेलना करने पर एफआईआर दर्ज हुई है और उक्त एक साल के कार्यकाल में अब तक 7 लाख 47 हजार 900 रुपए का जुर्माना उक्त खनिज वाहनों से वसूल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल राजस्व में वृद्धि का संकेत है बल्कि यह एक कड़ा संदेश भी है कि अवैध तरीके से खनिज वाहनों को बिना ई रवाना बिल आवागमन करने सहित अन्य अनियमितताओं पर सरकार पूरी गंभीरता से कदम उठा रही है।