नायब सरकार का मूलमंत्र समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। हरियाणा सरकार द्वारा 100 दिन में ग्रमीण व शहरी क्षेत्र में नॉन स्टॉप विकास कार्य करवाए गए। नॉन स्टॉप विकास की इस कड़ी में जिला पलवल में भी नॉन स्टॉप विकास कार्य करवाएं गए।
पलवल में 40 करोड़ से अधिक के विकास कार्य करवाने के लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरियाण प्रदेश सहित पलवल जिला में नॉन-स्टॉप विकास का यह क्रम आगे भी जारी रहेगा और आने वाले पांच वर्षों में पलवल जिला अलग दिखाई देगा।
खेल मंत्री गौरव गौतम मंगलवार को पलवल स्थित लोकनिर्माण विश्राम गृह में हरियाणा सरकार के तीसरी पारी के 100 दिन का कार्यकाल पूरे होने पर आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बीते 10 वर्षों में युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी गई हैं। बीते 100 दिनों में नायब सरकार में युवाओं का विश्वास और बढ़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए हरियाणा की प्रदेश सरकार हरियाणा में बिना भेदभाव समान रूप से नॉन-स्टॉप विकास करवा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली और कुशलता से एक बात पक्की हुई कि भाजपा जो कहती है, उसे वह करके दिखाती है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता से चुनाव के समय घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। प्रदेश सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में हरियाणा में विकास की गति को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पलवल को प्रदेश का विकसित जिला बनाने के उद्देश्य से नॉन स्टॉप विकास कार्य करवाएं जा रहे है।
पलवल विधानसभा में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य भी शुरू हो चुके हैं, जो कि तीसरी पारी में नई सरकार का 100 दिन का एजेंडा था। उन्होंने कहा कि पलवल में 100 दिन में अच्छे गए किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पलवल में 100 दिन के कार्यकाल में गांव से लेकर शहर तक सौंदर्यकरण सहित अन्य विकास कार्य करवाए गए हैं। पलवल को साफ-स्वच्छ, जाममुक्त व अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।
नगर परिषद को जेसीबी, ट्रेक्टर ट्राली सहित साफ-सफाई का अन्य सामान उपलब्ध कराया गया है। श्हर में एक हजार से अधिक पाम के पौधे लगाए गए हैं जो पलवल शहर के सौंदर्यकरण में चार-चांद लगाने का काम करेंगे। हुडा चौक पर लव हमारा पलवल सेल्फी प्वाइंट सहित क्लॉक टावर का बनवाया गया है।
शहर में अवैध पार्किंग को किया गया बंद :
खेल मंत्री ने कहा कि शहर के एविलेटिड पुल पर देश के महान विभूतियों की पेटिंग बनवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पलवल के लिए 32 सौ लाइट प्राप्त हो चुकी हैं तथा 5000 लाइट की प्रक्रिया जारी है। सीएसआर के माध्यम से पलवल को 33 हाई मास्क लाइट उपलब्ध कराई गई हैं। शहर में तिरंगा लाइट लागने का कार्य जल्द शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि शहर में अवैध पार्किंग को बंद किया गया है। इसके अतिरिक्त टो वाहन खरीदने के लिए टैंडर प्रक्रिया अमल में लाई गई है। शहर में पानी की निकासी के लिए कैच पिट का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहर में बारिश के पानी को जमा होने से रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।
गौरव गौतम ने कहा कि पलवल में मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से 60 सडक़ों का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। केजीपी को जाममुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इदगाह में पानी की निकासी के लिए आरसीसी को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशाला, चौपाल व फिरनी सहित अन्य विकास कार्य करवाए गए हैं।
20 करोड़ की लागत से गांवों में विकास कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के लिए ग्रामीणों व ग्राम पंचायत से बात चल रही है। इसके अलावा गांव बहरोला के 172 टीला पर अंतराष्टï्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के लिए सरकार को प्रपोजल दिया गया है। उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद कोच की कमी नहीं दिखाई देगी।
सरकार पलवल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में पलवल जिले के विकास का पहिया और अधिक तेज गति से घूमेगा। पलवल में आने वाले दिनों में पार्कों सहित बिजली, पानी सडक़ सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरूस्त की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि मैडिकल कालेज बनाने के लिए ग्राम पंचायत से जमीन स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर हुई जल्द ही इसका शिलान्याश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि हमारे खिलाडिय़ों को सभी जरूरी सुविधाएं मिले, ताकि वह खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
गौ रक्षकों के साथ खड़ी है सरकार :
खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सरकार गौ तस्करों के खिलाफ व गौ रक्षकों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पलवल में गौ तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के लिए सरकार की ओर से कानून भी बनाया गया है तथा सरकार गौ संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है।
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