ग्रामीण जल कर्मियों का रोजगार सुरक्षित किया जाए। पीएफ, ईएसआई लागू करवाया जाए। सभी प्रकार के मेंटेनेंस कार्य पब्लिक हेल्थ को दिए जाएं। किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाए। जल कर्मियों का मिनिमम वेज 26000 किया जाए यदि किसी जलकर्मी की मृत्यु ड्यूटी के दौरान होती है उसके परिवार को नौकरी दी जाए, सहायता राशि ₹300000 प्रदान की जाए और बीच-बीच में मिनिमम वेज की बढ़ोतरी हुई है। विगत वर्ष 2020 से 2023 तक का एरियर सभी जल कर्मियों को दिया जाए।
कुछ पंचायत नगर निगम और नगर परिषद की सीमा में शामिल की गई है। उन जल कर्मियों का नगर परिषद अपने विभाग पोर्टल पर नाम दर्ज करें और उनका वेतन जल्दी से भुगतान करें। सभी जल कर्मियों को विभागीय पहचान पत्र वर्दी भत्ता औजार दिए जाएं। जल कर्मियों को 65 वर्ष तक रोजगार सुरक्षा प्रदान की जाए वह रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए की राशि दी जाए।
यदि सरकार ग्रामीण जल कर्मियों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो प्रदेश कमेटी हरियाणा में लंबे समय विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। आज का ज्ञापन एसडीएम शिखा अंतिम को दिया गया जिसमें उपस्थित पब्लिक हेल्थ ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर के जिला महासचिव नवल किशोर जिला अध्यक्ष सतीश भाटी नगर निगम से सतनाम सिंह और भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री राजकुमार और अर्जुन आदि ऑपरेटर उपस्थित रहे।
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