पूर्व विधायक ने बजट को बताया निराशाजनक

 

पृथला, 24 फरवरी:।  पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि यह एक विफल सरकार का विफल बजट था, जिसने हर वर्ग को निराश किया। जनता को उम्मीद थी कि चुनावी बजट होने की वजह से कम से कम घोषणा में ही सही, उसे इसबार महंगाई, बेरोजगारी, बेतहाशा टैक्स और आर्थिक मंदी से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन सरकार ने जनता की उम्मीदों को तार-तार कर दिया। पूरे बजट में ना कहीं एमएसपी का जिक्र है, ना एमएसपी पर बोनस का, ना बुजुर्गों को 5100 पेंशन, ना ओपीएस, ना हर जिले में मेडिकल कॉलेज और ना गरीबों को पक्के मकान का कोई जिक्र है। जबकि चुनाव में यहीं वादे करके बीजेपी-जेजेपी सत्ता में आई थी।

रघुवीर सिंह तेवतिया ने आंकड़ों के साथ सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि इस बार बजट में महंगाई दर जितनी भी बढ़ोतरी नहीं की गई। प्रदेश की महंगाई दर 6.24त्न है, जबकि बजट में सिर्फ 3.2त्न की बढ़ोतरी की गई। कायदे से देखा जाए तो यह बढ़ोतरी नहीं बल्कि 3त्न की कटौती है। बीजेपी-जेजेपी महंगाई ने आरबीआई की मानक सीमा 6त्न को भी पार कर दिया है। ये राष्ट्रीय औसत 5.1 के मुकाबले भी 1.21 प्रतिशत ज्यादा है। कुल बजट के साथ इसबार सरकार ने कृषि, सिंचाई, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, प्रशासकीय सेवाओं, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, उद्योग व वाणिज्य समेत कई क्षेत्रों के बजट में भारी कटौती की है।

सरकार द्वारा बजट में कुल कर्ज 3,17,982 करोड़ रुपए दिखाया गया है जबकि सच्चाई यह है कि आज प्रदेश पर कुल 4,51,368 करोड़ रुपए (आंतरिक कर्ज- 3,17,982, स्मॉल सेविंग- 44000, बॉर्ड व कॉरपोरेशन- 43,955, बकाया बिजली बिल व सब्सिडी- 46,193) का कर्जा हो चुका है। चिंता की बात है कि प्रदेश पर जीएसडीपी का 41.2 प्रतिशत कर्जा हो गया है जो कि 33त्न की मानक सीमा से कहीं अधिक है। 2024-25 के लिए भी सरकार ने 67,163 करोड रुपए लोन लेने का प्रावधान किया है, जबकि पिछले लोन और उसके ब्याज का भुगतान करने पर ही 64,280 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। यह नए कर्ज की 95.7 प्रतिशत राशि है। यानी पुराने लोन की किश्त देने के लिए सरकार नया कर्जा ले रही है।

सरकार द्वारा बजट में दावा किया गया है कि वो 55,420 करोड़ पूजीगत निर्माण में व्यय करेगी। जबकि कर्ज की किश्त व पेशगी घटाकर यह सिर्फ 16,280 करोड़ रुपया ही बचता है, जोकि कुल बजट का मात्र 8.5 प्रतिशत है। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इससे कोई भी कल्याणकारी योजना या बड़ी परियोजना शुरू नहीं की जा सकती। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा बजट में जो बड़े-बड़े ऐलान किए गए, उनको अमलीजामा पहनाने के लिए उसके पास कोई राशि ही नहीं है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार सिर्फ कर्जे, महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ा रही है। जबकि कांग्रेस ने विकास के पैमाने पर प्रदेश को आगे बढ़ाया। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 2005-06 से 2014-15 तक जीएसडीपी की वृद्धि दर 18त्न सालाना थी, जो 2014-15 से 2022-23 तक घटकर सिर्फ 9त्न रह गई। 2005-06 में जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले कर्ज की दर 26त्न थी। इसे 2014-15 तक कांग्रेस सरकार ने घटाकर 15त्न कर दिया था। लेकिन बीजेपी-जेजेपी ने इसमें लगभग दोगुनी बढ़ोतरी करके 2022-23 तक इसे 28त्न कर दिया।

सरकार द्वारा पेश किए गए पिछले और नए बजट के आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि कृषि के बजट में 0.28त्न की कटौती की गई, इसे 11.80 से घटाकर 11.52त्न किया गया है। इसी तरह परिवहन, सिविल एविएशन और सडक़ों के बजट में 0.14त्न, ग्रामीण विकास और पंचायत के बजट में 0.9त्न, शिक्षा के बजट में 0.3त्न, जनस्वास्थ्य विभाग के बजट में 0.21त्न, प्रशासकीय सेवाओं के बजट में भी 1.38त्न की कटौती की गई है।

सरकार ने इसबार कृषि विभाग के बजट में 1222 करोड़ की भारी कटौती करते हुए इसे  7342 से घटाकर 6120 करोड रुपए कर दिया। इसी तरह सहकारिता विभाग के बजट को 149 करोड रुपए घटाकर  1600 करोड़ से 1451 करोड़ कर दिया। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण के बजट में 314.48 करोड़ की कटौती करते हुए, इसे  1663.48 करोड़ से घटाकर 1349 करोड़ कर दिया गया। इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में भी 1212.48 करोड़ की भारी कटौती की गई। परिवहन विभाग के बजट में 138 करोड़, शहरी विकास एवं ग्राम आयोजन के बजट में 72 करोड, उद्योग एवं वाणिज्य के बजट में 463 करोड़, सिंचाई एवं जल संसाधन के बजट में 351 करोड़, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी के बजट में 228.55 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।