SYL के जरिए किसी के हिस्से का नहीं बल्कि अपने हक का पानी मांग रहा है हरियाणा- हुड्डा

महेंद्रगढ़, 20 अक्टूबरः हरियाणा किसी के हिस्से का नहीं बल्कि अपने हक का पानी लेना चाहता है और एसवाईएल का पानी हरियाणा का हक है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगा चुकी है, जिसके बाद किसी भी तरह का किंतु-परंतु बाकी नहीं रहता। अब प्रदेश को उसके हक का पानी दिलवाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और इसके लिए प्रदेश की बीजेपी-जेजेपी सरकार को केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। 

हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल को लेकर गठबंधन सरकार ने किसी भी तरह की तत्परता नहीं दिखाई। अगर सरकार प्रदेश के हित में को कदम उठाती है तो कांग्रेस पूरी तरह उसका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक एसवाईएल ही नहीं बल्कि हांसी-बुटाना नहर को लेकर भी मौजूदा सरकार का रवैया बेहद ढुलमुल रहा है। कोर्ट में चल रहे हांसी-बुटाना नहर के मामले की सरकार ने पूरी तरह अनदेखी की।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज महेंद्रगढ़ से विधायक राव दानसिंह की भाभी श्रीमती सरवती देवी जी के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए और परिवारजनों को ढांढ़स बंधाया। साथ मे कांग्रेस  प्रदेश अध्यक्ष उदयभान,कैप्टन अजय यादव और कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज भी मौजूद रहे।

श्रद्धांजलि सभा के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एकबार फिर बाजार और धान खरीद के मसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित एसएसपी केवल कागजों तक सीमित है, जो मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों को नहीं मिलती। उन किसानों योजनाबद्ध तरीके से सरकार द्वारा प्राइवेट एजेंटीयों के हवाले कर दिया जाता है और सरकार एमएसपी देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। 

यही वजह है कि आज दक्षिण हरियाणा समेत पूरे प्रदेश का किसान मौजूदा सरकार की नीतियों से त्रस्त है। हर वर्ग बीजेपी-जेजेपी गठबंधन को सत्ता से बेदखल करके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना चाहता है। जनता के समर्थन को देखते हुए स्पष्ट है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।

ग्रुप डी की भर्ती के लिए अभ्यार्थियों के दूर-दूर सेंटर देने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि युवाओं को परेशान व उनके भविष्य से खिलवाड़ करना ही मौजूदा सरकार का मकसद है। खाली पदों पर भर्तियां करने की बजाए सरकार द्वारा सिर्फ पेपर लीक जैसे घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। आईएमटी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा कांग्रेस कार्यकाल में हो चुकी थी। लेकिन 9 साल तक मौजूदा सरकार ने इसे लटकाए रखा।