डीसी आज मंगलवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स /खनन कार्य की मासिक समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने इलाकों में अवैध खनन गतिविधियों को लेकर पूर्णतः सतर्कता बरते।
जहां भी अवैध खनन करने वालों की शिकायतें और सूचनाएं मिल रही हैं वहां पर त्वरित सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अवैध रूप से ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर भी सख्ती से पेश आकर चालान करना सुनिश्चित करें।
डीसी ने विभाग वार एक एक करके अवैध खनन क्षेत्रों के अलावा पाली व मोहब्ताबाद क्रेशर जोनों की समीक्षा करके संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए। वहीं जिला टास्क फोर्स की बैठक में चालू वित्त वर्ष 2023 में हुई, अवैध खनन की घटनाओं पर की गई कार्रवाई की एक-एक करके समीक्षा करके विभाग वार अवैध खनन की जांच के लिए निगरानी दलों/डीएलटीएफसी के सदस्यों के आपसी समन्वय पर भी समीक्षा की और अवैध खनन से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में समीक्षा कर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
डीसी ने पुलिस विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज पर की गई कार्रवाई की बारीकियों से समीक्षा कर पुलिस विभाग के अधिकारियों को सरकार की ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं क्रशर जोन व रेत के अवैध लाइसेंसों की निगरानी बारे समीक्षा की गई।
डीसी ने कहा कि प्रदेश में 6 पीएलपीए की धारा 4 व 5 में अवैध खनन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेट फार्म प्रणाली के जरिये जिला मुख्यालय को जरूर दें।
उन्होंने कहा कि जिला में खनन गतिविधियों को लेकर पूर्णतः सख्ती के साथ सतर्कता बरती जाए और दिल्ली तथा नोएडा सहित पडोसी प्रान्तों से अवैध रूप से ओवरलोडिंग को लेकर भी सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।
डीसी विक्रम सिंह ने जिला टास्क फोर्स के लिए खनन विभाग, आरटीए, वन व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी आपसी बेहतर तालमेल के साथ सख्ती से कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य की नियमित तौर पर समीक्षा करें और रिपोर्ट भी जिला और मुख्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करें।
विभाग द्वारा यमुना क्षेत्र व बंद पड़े पहाड़ों का समय-समय पर मौके पर निरीक्षण जरूर करें। जिला में विभिन्न थानों, चौकियों में मुकद्दमें दर्ज करवाने और वाहनों को अवैध खनन परिवहन करते हुए पकड़ा जाने तथा वाहनों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि व खनिज की रॉयल्टी व जुर्माना राशि के रूप में उनसे जुर्माने की वसूली की धनराशि बारे विस्तृत जानकारी दी जाए।
बैठक में जिला वन एसडीएम फरीदाबाद परमजीत सिंह चहल, एसडीएम बङखल पंकज सेतिया, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद व आरटीए जितेन्द्र गहलोत, जिला खनन अधिकारी कमलेश बिड़लान, प्रदूषण बोर्ड की जिला अधिकारी स्मिता कनोडिया, डीआईपीआरओ राकेश गौतम सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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