मुख्यमंत्री द्वारा चल रही सभी परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की कोई देरी बर्दाश्त नहीं : कृष्णपाल गुर्जर

पलवल, 07 अप्रैल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीन दिनों के अंदर-अंदर खेतों में खराब हुई फसल की विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों की फसल खराबा का उचित मुआवजा प्रदान किया जा सके। इसके लिए किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। 

यह वक्तव्य केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। 

इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला उपायुक्त नेहा सिंह, एडीसी हितेश कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे।

उन्होंने कहा यदि कोई किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है और वह अपनी फसल खराबा का पंजीकरण करवाना चाहता है तो वह संबंधित एसडीएम तथा डीसी को अपनी शिकायत दे सकता है, ताकि उस किसान के पंजीकरण के लिए पोर्टल को मुख्यालय चंडीगढ द्वारा पुन: खुलावाया जा सके। 

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिला रैडक्रॉस सोसायटी के अधिकारियों को जिला के दिव्यांगजनों तथा व्योश्री योजना के लाभार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए उनका पंजीकरण करवाकर उनकी पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में पंचायत विभाग के अधिकारी तथा सरपंचों की भी सहायता ली जा सकती है। जिला की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के गांवा में पंचायत मुनादी के माध्यम से अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को इसके लिए जागरूक कर उनका पंजीकरण करवाने में अपनी भूमिका निभा सकती है। 

उन्होंने कहा कि 10 साल तक के मूक व बधिर बच्चे को कोकिलर एम्प्लांट के माध्यम से सामान्य बच्चे की भांति सक्षम बनाया जा सकता है। कृषि विभाग के अधिकारी फसल खराबा की वैरीफिकेशन करवाकर किसान का उचित मुआवजा दिलवाने की दिशा में कार्य करें। किसानों को ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें गांव के सीएससी सेंटर के बारे में जानकारी दें।

केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में पलवल-अलीगढ हाईवे पर गांव पेलक के नजदीक केजीपी एक्सप्रेस-वे पर जाने के लिए बनने वाले इंटरचैंज हेतु अब तक किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा रसूलपुर-पलवल तथा बामनीखेडा-हसनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ऑवरबिज स्ट्रक्चर, स्लैब आदि की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य की डे-टू-डे मॉनीटरिंग कर जल्द से जल्द इन दोनो आरओबी का कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जाए।

इस पर विभागीय अधिकारी ने केंद्रीय राज्यमंत्री को अवगत करवाया कि इन दोनो आरओबी का कार्य आगामी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत चल रही योजनाओं व परियोजनाओं के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की मुहिम में अब तक हुई की गई कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने आगामी बैठक से पूर्व जिला के गांवों में दिए गए पानी के कुल कनैक्शनों का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग पानी व सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के बाद तुरंत प्रभाव से गलियों व सडक़ों की सुचारू रूप से रिपेयरिंग होनी चाहिए। 

इसके अलावा भंगूरी रजवाहे को पक्का करवाने के कार्य में ठेकेदार को नोटिस देकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। रामगढ डिस्ट्रीब्यूट्री, हसनपुर विश्राम गृह, राजकीय महाविद्यालय भैंडोली की ड्राईंग को स्वीकृति के कार्य, यमुना पुल निर्माण के लिए एसडीएम व बीडीपीओ की मौजूदगी में लोकल स्तर पर किसानों को भूमि देने के लिए सहमति बारे जन सुनवाई करवाने, रामपुर खोर में स्वास्थ्य केंद्र के कार्य के लिए डीसी द्वारा डीओ लैटर भेजकर स्वीकृति लेने, म्हारा गांव जगमग गांव के तहत बिजली विभाग द्वारा सब स्टेशन, विद्युत लोड, लाइन लॉस, ऑवरलोड बारे, चांदहट से गुरवाडी सडक़ के बीच से बिजली के खम्भों को आमजन के आवागमन में सुविधा हेतु मार्ग के एक ओर शिफ्ट करने, डोर-टू-डोर कूडा कलैक्शन कार्य से लेकर कूडे के निस्तारण के लिए बनाए गए डंपिंग स्टेशन की कार्य प्रणाली के बारे में भी समीक्षा की।

 उन्होंने अम्रुत योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जल्द से जल्द सुचारू संचालन, सरकारी अस्पताल पलवल के समक्ष अतिक्रमण हटाने और सडक़ को दुरूस्त करने, बेमौसम बरसात से खराब हुई फसल की विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए विकास कार्य करवाए जाते हैं, इसलिए अधिकारी उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। डी-प्लान के तहत जो कार्य करवाए जाएं उनकों प्राथमिकता के आधार पर रखें। केंद्रीय राज्यमंत्री ने विकास कार्यों को प्राथमिकता ने देने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए।