मुख्यमंत्री शनिवार को फरीदाबाद के एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 14 शिकायतों को रखा गया, जिनमें से 12 शिकायतों का निस्तारण किया गया; शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान करना।
मुख्यमंत्री ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायत पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. अंशज सिंह से दूरभाष पर बात करते हुए; ऐसे अभिभावकों का आर्थिक नुकसान रोकने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित स्लैब के अनुसार शुल्क वसूलने के आदेश जारी किये गये.
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के तहत पूर्व में आवंटित भूखंडों के आकार के विवाद को तत्काल प्रभाव से निपटाया जाए।
मुख्य प्रशासक, एच.एस.वी.पी. से फोन पर बात करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि प्लॉट धारकों की मांग के अनुसार सही आकार के प्लॉटों को पुनः आवंटित करने के लिए नीति बनाई जाए; जिनके भूखंड एचएसवीपी में आकार में 20 प्रतिशत से कम या अधिक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के ऐसे सभी प्लॉट धारकों को राहत मिलेगी।
सीएम विंडो पर एक ही फोन नंबर से 20 से अधिक शिकायतें दर्ज करने वालों पर नजर रखी जा रही है
एक शिकायतकर्ता पवन कुमार द्वारा विभिन्न विभागों के खिलाफ की जा रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये. उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर अनावश्यक शिकायतों के कारण अधिकारियों को काम करने में परेशानी होती है. ऐसे में एक ही फोन नंबर से 20 से अधिक शिकायत करने वालों पर अब सीएम विंडो पर नजर रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में जमीन चिन्हित कर जरूरत के मुताबिक एसटीपी बनाने के भी आदेश दिए।
इस अवसर पर, केंद्रीय ऊर्जा और भारी उद्योग राज्य मंत्री, श्री। कृष्ण पाल गुर्जर, परिवहन मंत्री श्री. फरीदाबाद के विधायक मूलचंद शर्मा, श्री. नरेंद्र गुप्ता, विधायक नयन पाल रावत, मीडिया सलाहकार श्री. अमित आर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष, श्री. गोपाल शर्मा आदि उपस्थित थे।
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