परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फहराया तिरंगा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

पलवल, 26 जनवरी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्टेडियम पलवल में 74वें जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पधारकर राष्टï्रीय ध्वज तिरंगा फहराने व भव्य परेड का निरीक्षण करने उपरांत जिलावासियों को संबोधित करते हुए उन्हें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इससे पहले उन्होंनें शहीदी स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश के अमर शहीदों को श्रंद्घाजलि दी।

परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरवगाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लम्बा संघर्ष किया। 

उन्होंने इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों के साथ-साथ उन जांबाज जवानों को भी सलाम किया, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर दसवां जवान हरियाणा से है। 

आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान-निर्माताओं के सपनों का भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता हासिल की है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली तो वहीं दिन-रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहेबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। 

उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। सरकार ने शहीदों के 365 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ-सबका विकास के मूलमंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की हैं। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर-द्वार पर ही सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है।

 मेरा परिवार-मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान-पत्र बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है। देश में पहली बार बी.पी.एल. परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किए ऑटोमैटिक ढंग से पात्र परिवार को बी.पी.एल. का पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल रहा है। 

प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 78 हजार परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई है।

उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक गरीबों को मुफ्त इलाज सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 21 नवंबर 2022 से चिरायु योजना लागू की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 500 प्रकार की दवाईयां और 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त करवाए जा रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की है। जिन गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए वार्षिक से कम है, उन बेघर परिवारों का सर्वेक्षण कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर मकान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों को 6 हजार रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वाले व्यक्तियों को अपना काम शुरू करने के लिए 10 हजार रुपए तक का ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। 

प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2500 रुपए मासिक की गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2750 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपए तक की राशि दी जा रही है। प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल शुरू किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6 हजार रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान के तहत लगभग 87 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।

 फसल विविधिकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को 7 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हैल्पलाइन-1091 और दुर्गा शक्ति एप,