MSME इकाइयों के लिए ब्याज पर सबवेंशन स्कीम लागू करे सरकार- राजीव चावला

 

फरीदाबाद। प्रमुख औद्योगिक संगठन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री  मनोहर लाल से आग्रह किया है कि भावी बजट में औद्योगिक संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए फंड में बढ़ोतरी पर विशेष ध्यान दिया जाए।

 गुरुग्राम में मुख्यमंत्री द्वारा बजट पूर्व  आयोजित बैठक में आईएमएसएमई ऑफ इंडिया के चेयरमैन  राजीव चावला ने मुख्यमंत्री का ध्यान नौ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में जबकि उद्योगों के समक्ष चुनौतियों का माहौल बना हुआ है, ऐसे में सरकार को अपने भावी बजट में उन तथ्यों पर ध्यान देना होगा, जिससे औद्योगिक विकास व अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सके।

आईएमएसएमई ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में पॉवर वितरण व्यवस्था की बेहतरी के लिए भी फंड में बढ़ोतरी का आग्रह किया। श्री चावला के अनुसार ग्रेप के कारण उद्योगों को जनरेटर चलाने की अनुमति नहीं मिलती, ऐसे में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाया जाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री को दिए गए सुझावों में नान कन्फरमिंग क्षेत्रों को नियमित करने की मांग भी रखते हुए श्री चावला ने कहा कि इस संबंध में लंबे समय से सरकार के साकारात्मक निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसे कार्यअमल में लाया जाना चाहिए।

संगठन ने इसके साथ ही आन्त्रेप्यूनरशिप व स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए इनकबेशन सेंटर, आन्त्रेप्यूनरशिप डवलैपमेंट सैन्टर और बिजनेस एसीलिरेटर स्थापित करने की मांग करते हुए इसे औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बताया।

श्री चावला ने मुख्यमंत्री से एमएसएमई इकाइयों के लिए ब्याज पर सबवेंशन स्कीम लागू करने की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं सहित एससी एसटी कैटेगरी के लिए 3% अधिक छूट दी जा सकती है। 

आपने प्रत्येक जिले में एमएसएमई डायरेक्टरेट द्वारा समाधान केंद्र स्थापित करने का आग्रह भी किया ताकि सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

आईएमएस‌एम‌ई ऑफ इंडिया की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी आरंभ करने का आग्रह किया गया ताकि एमएसएमई सेक्टर को इसका लाभ मिल सके।

इसके साथ ही हरियाणा में पीएलआई स्कीम के तहत बड़े प्रोजेक्ट स्थापित करने का अनुरोध भी किया गया। श्री चावला ने हरियाणा में मेगा एवं आधुनिक फायर व आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की भी मांग रखते कहा कि इन केन्द्रों में विश्व स्तरीय उपकरण उपलब्ध किए जाने चाहिए ताकि आकस्मिक स्थिति में इनका लाभ उठाया जा सके।

आपने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार उद्योग हित में सकारात्मक नीति करेगी और भावी बजट  औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था की बेहतरी की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग हरियाणा श्री आनंद मोहन शरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनुराग रस्तोगी एचएसआई आईडीसी के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।