मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीवर और सेफ्टिक टैंक की मैनुअल सफाई करने से हटाने बारे में आयोजित बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नोडल विभाग बनाने की सहमति दी गई है।
इसके अलावा मुख्य सचिव ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए संबंधित विभाग अपने-अपने हेल्पलाइन नम्बर बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सरकार को मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए फॉरमेट को साधारण बनाया जाए ताकि आम व्यक्ति भी उसका प्रयोग कर सकें। बैठक में बताया कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी द्वारा 250 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि अभी तक 1098 लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का किया जाए पालन
मुख्य सचिव ने कहा कि सफाई के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों को मुआवजा देने में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए ताकि पीड़ित व्यक्ति को पूरा लाभ मिल सके। बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आयुक्त श्री राजीव रंजन एवं सचिव डॉ. आर एस ढिल्लों सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे।
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