हरियाणा के सभी सचिवालयों में 50 करोड़ की लागत से हाई स्पीड लाईन बिछाई जाएगी: मुख्य सचिव

चण्डीगढ , 7 अक्तूबर - हरियाणा सरकार ने चुस्त-दुरूस्त और निश्चित समय-सीमा में प्रदेशवासियों को योजनाओं व नीतियों का लाभ देने के लिए राज्य के सभी जिलों के लघु सचिवालयों सहित चण्डीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय व सैक्टर-17 स्थित नव-सचिवालय में लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) प्रणाली में सुधार करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। इस फैसले से इन सभी सचिवालयों में 50 करोड़ रूपए की लागत से नई और हाई स्पीड आप्टीकल फाइबर की लाईन बिछाई जाएगी ताकि निकट भविष्य में वाई-फाई तथा इंटरनेट लेंटेंसी की समस्या न हों। इसके अलावा, हरियाणा सिविल सचिवालय, नव- सचिवालय चण्डीगढ एवं जिलों के सभी लघु सचिवालयों के विडियो कांफ्रेसिंग कक्ष अपग्रेड किये जाएंगे ।

यह जानकारी आज यहां हरियाणा के मुख्य सचिव श्री कौशल ने 48वीं आईटी प्रिज्म की बैठक की अध्यक्षता उपरांत दी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में राज्य में आईटी सेवाओं एवं संसाधनों के उन्नयन के लिए लगभग 498 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी विभागों की योजनाओं का लाभ नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से दिया जा रहा है। इसलिए अनुमोदित की गई इन सभी परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को समय-सीमा निर्धारित कर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं के प्रयोग में लाये जाने वाले संसाधनों की समय-समय पर गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी आडिट करवाया जाये। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें जो कि तय समय सीमा में इन परियोजनाओं को पूरा करवाने के लिए जिम्मेवार भी हों तथा इन परियोजनाओं के लिए अनुमोदित बजट को चरणबद्ध तरीके से प्रयोग में लाया जायेे।

बैठक में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के संवर्द्धन के लिए लगभग 48 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया गया। जिससे स्टेट नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर, सभी जिला नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर तथा ब्लॉक नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर को अपग्रेड किया जायेगा। वर्तमान में प्रदेश के सभी विभाग स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण नेटवर्क पर अधिक लोड है इसलिए इसका अपग्रेडेशन किया जाना अनिवार्य है। यह नेटवर्क प्लान भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि प्रयोग करते समय कोई कठिनाई न हो।

इसके अतिरिक्त, स्टेट डाटा सेंटर को अपग्रेड करने के लिए भी लगभग 265 करोड़ रुपये की परियोजना को अनुमोदित किया गया। स्टेट डाटा सेंटर चंडीगढ में स्थित है जिसमें इस्तेमाल किये जा रहे संसाधन आउटडेटिड (पुराने) हो गये हैं इसलिए इनका उन्नयन किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में पावर यूटिलिटीज (डीएचबीवीएन और यूएचबीवीएन) ने बिजली के वितरण क्षेत्र में सुधार गतिविधियों को शुरू करने के लिए एकल आईटी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से राज्य में एक सामान्य एकीकृत बुनियादी ढांचा समाधान विकसित करने के लिए निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत वर्तमान आईटी संरचना को अपग्रेड करने के लिए 135 करोड़ रुपये की परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के  अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. एस. कुंडू, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, पावर यूटिलिटीज के चेयरमैन पी. के. दास सहित अन्य व उच्च अधिकारी उपस्थित थे।