गरीबों के तोड़ देते हैं, अमीरों के छोड़ देते हैं, अवैध निर्माण पर विधानसभा में बोले नीरज शर्मा

 

चंडीगढ़। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने खनन विभाग की एकमुश्त निपटान योजना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बकाया लीजधारकों ने इसके लिए सरकार से मांग भी नहीं की थी मगर सरकार ने 823.96 करोड़ का निपटारा 150.45 करोड़ रुपये में ही कर दिया। उन्होंने कहा कि दुख का विषय तो यह है कि एकमुश्त निपटान योजना के बावजूद भी खनिकों से सरकार सिर्फ 39.25 करोड़ रुपये ही वसूल पाई है। अब तो सरकार का खनिकों पर तकादा ही खत्म हाे गया.

बता दें, खनन विभाग ने एकमुश्त निपटान योजना के तहत 168 बकायादार खनन लीज धारकों को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत लीजधारकों पर बकाया 823.96 करोड़ रुपये का निपटान 150.45 करोड़ रुपये में तय किया है। खनन विभाग ने अब तक 161 खनिकों से 39.25 की वसूली कर 391.19 करोड़ की बकाया राशि का निपटान किया है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि एकमुश्त निपटान याेजना का लाभ बकायादार 15 मार्च तक ले सकते हैं। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि बकायादारों और सरकार के बीच मुकदमेंबाजी खत्म करने के उद्देश्य से एकमुश्त निपटान योजना बनाई गई। विवाद से समाधान की ओर जाने के लिए सरकार ने सिर्फ खनन विभाग में ही नही बल्कि अन्य कई विभागों के लिए विवाद से समाधान नीति बनाई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कई मामले सरकार और बकायादारों के विवाद के चलते लंबित थे। अब सरकार इन विवादों के चलते विवादित क्षेत्रों में भी विकास की योजनाएं बना सकती है।

विधायक  नीरज शर्मा में विधानसभा में उठाया खोरी गांव से उजाड़ी गयी झुग्गियों का मुद्दों।

विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के द्वारा सरकार से पूछा कि  फरीदाबाद के खोरी गाँव मे उजाड़े गए मकानों की संख्या कितनी है और पुनर्वासीत परिवारों की कुल संख्या कितनी है घरों के निर्माण के समय पर नियुक्त किए गए पुलिस, बिजली विभाग,नगर पालिका व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई। जिसपर सरकार ने जवाब दिया कि झुग्गी बस्ती में 5158 घरों/झुग्गियों सहित 6663 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर जो अवैध निर्माण है उनको हटाने की वर्तमान स्थिति क्या है अवैध निर्माण को कब तक हटाए जाने की संभावना है जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि 30.04.2022 तक अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे, इस पर विधायक  नीरज शर्मा का कहना था कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण सूचना 34 में विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही अवैध निर्माणों को हटा दिया जाएगा, लेकिन आज कई माह बीत जाने के बाद भी यह अवैध निर्माण नहीं हटाया गए वहीं गरीबों के तो मकान सरकार ने तुरंत हटा दिए लेकिन रसूखदारो के अवैध निर्माणों को अभी तक नहीं हटाया गया, यह सरकार की भेदभाव की नीति को दर्शाता है।