भ्रष्टाचार के मामले में मेरा कोई सगा नही- सीएम खट्टर

 चंडीगढ़,- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में मेरा कोई सगा नही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर आरोपी के खिलाफ जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वह कोई आईएएस अधिकारी व अन्य कोई भी हो । मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का समापन होने के बाद प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने यह प्रतिक्रिया फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टचार के मामले पर लाए गए ध्यानकार्षण प्रस्ताव के दौरान आईएएस अधिकारियों का नाम लिए जाने के सवाल पर दी।

 फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कुल 9 केस दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच पुलिस या विजिलेंस द्वारा की जा रही है। सरकार इस पर नजर बनाए हुए है, उनकी कोशिश है कि निर्दोष कोई न फंसे और दोषी बच न पाए। एक-एक केस की जांच गहनता से चल रही है। एक दिन पहले भी एक जांच की रिपोर्ट आई है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। इस मामले में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने सदन में विस्तृत जवाब भी दिया है।

पार्क की जमीन नगर निगम की, मजबूती से लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि बल्लभगढ़ कल्पना चावला सिटी पार्क की जमीन नगर निगम की है। निगम में आने से पहले यह जमीन शामलात देह रही होगी। बाद में पटवारी ने इस जमीन का मालिकाना हक किसी व्यक्ति के नाम कर दिया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया और उन कागजात की वजह से नगर निगम केस हार गया। अब इस मामले को बजट सत्र में उस क्षेत्र के विधायक ने वाहवाही लूटने के लिए उठाया है परंतु सरकार अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। यह जमीन पब्लिक की है न कि किसी व्यक्ति विशेष की है।

10 से 20 प्रतिशत बन चुकी कॉलोनी भी हो सकती हैं अधिकृत

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले शहरों में 50 प्रतिशत तक बनी हुई कॉलोनी ही अधिकृत होती थी लेकिन उन्होंने यह शर्त हटा दी है। अब 10 से 20 प्रतिशत तक बनी हुई कॉलोनी भी अधिकृत हो सकेंगी। इस तरह की कॉलोनी यदि खाली पड़ी है तो उसके डेवलेपमेंट चार्ज बिल्डर को देना होगा। जहां पर मकान बने हुए हैं उन्हें कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत चार्ज देना होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से 2021 तक के बीच 7-ए की आड़ में एनओसी के बिना गलत तरीके से की गई रजिस्ट्रियों की जांच सरकार करवा चुकी है। अब सदन में उन्होंने घोषणा की है कि 2010 से 2016 के बीच हुई इस तरह की रजिस्ट्रियों की जांच करवाई जाएगी।

 अब अनिवार्य रूप से होगा बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट

गुरुग्राम की चिंतल सोसाइटी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों इसके लिए अनिवार्य रूप से बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। चिंतल सोसाइटी को लाइसेंस वर्ष 2007 में कांग्रेस सरकार समय दिया था। इस बिल्डर द्वारा और भी कई टावर बनाए गए हैं। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बिना आक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बनाई गई बिल्डिंगों के मामले का भी अध्ययन किया जाएगा।

लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर होगी कार्रवाई

हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक,2022 पर विपक्ष द्वारा बार-बार विरोध क्यों किया जा रहा है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस का माइनोरिटी प्रेम झलकता है। अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करे लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। धोखे से या किसी तरह का लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा तो उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि आपीसी के तहत इन पर कार्रवाई हो रही है लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग से एक्ट लाया गया है। हमारे से पहले कई राज्यों ने भी ऐसा ही एक्ट बनाया है।  

कांग्रेस ने ही लागू की थी न्यू पेंशन स्कीम

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ही कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। आज वे ही इसे बंद करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस कर्मचारी यूनियनो के दबाव में ऐसी मांग उठा रही है। अगर उन्हें कर्मचारियों की इतनी चिंता थी तो उस समय ये लोग नई पेंशन योजना क्यों लेकर आए ।

जन-जन तक पहुंचाएंगे सरकार की कल्याणकारी योजनाएं

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय के मूल मंत्र को कांग्रेस के विधायक अमित सिहाग ने भी समझा है और उसकी चर्चा सदन में भी की है। कोविड की वजह से पिछले काफी समय से उनके कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। अब 27 मार्च से तिगांव से रैली के साथ इनकी शुरूआत होगी। इसके बाद अप्रैल में सफीदों में एक रैली की जाएगी। इसके माध्यम से जनता तक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 लाख से नीचे की वार्षिक आय वाले परिवारों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। इनके लिए रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से ऋण दिया जाएगा। गरीब व छोटे किसानों को वित्तीय प्रबंधन पर सलाह देने के लिए चार-पांच व्यक्तियों की एक समर्पित टीम लगाई जाएगी।

मेडल लाने वालों को मिलती रहेगी नौकरी

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ी कोटे के तहत पदक लाने वाले खिलाड़ियों को ए,बी,सी और डी श्रेणी की नौकरी पहले की तरह मिलती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पदक लाओ-पद पाओ नीति के तहत पदक लाने वालों की संख्या कम है जबकि प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा रहती है। गलत ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी देने के मामले अब सामने आ रहे हैं।