बेरोजगारी में टॉप पर हरियाणा, कोर्ट में अपने जुमले का भी बचाव नहीं कर पाई BJP-JJP सरकार- हुड्डा

चंडीगढ़ -फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट  ने  हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों को 75 फीसदी आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष अब हरियाणा  सरकार को घेरने में जुट गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर लिखा है कि रोजगार के मोर्चे पर पूर्ण विफल हरियाणा की BJP-JJP सरकार कोर्ट में अपने जुमले का भी बचाव नहीं कर पाई।बेरोज़गारी दर के मामले में हरियाणा जनवरी में भी पूरे देश में टॉप पर रहा और यहाँ के युवा देश की लगभग 3.5 गुना ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं, सरकार इस हकीकत से नजरें चुरा रही है।

रोजगार के मोर्चे पर पूर्ण विफल हरियाणा की BJP-JJP सरकार कोर्ट में अपने जुमले का भी बचाव नहीं कर पाई।

बेरोज़गारी दर के मामले में हरियाणा जनवरी में भी पूरे देश में टॉप पर रहा और यहाँ के युवा देश की लगभग 3.5 गुना ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं, सरकार इस हकीकत से नजरें चुरा रही है। pic.twitter.com/eC2URuLfzC

— Bhupinder S Hooda (@BhupinderShooda) February 3, 2022

BJP-JJP सरकार न तो CMIE के आंकड़े मानती है, न NSO के सरकारी आंकड़े और न ही खुद बेरोजगारी का कोई स्पष्ट आधिकारिक आंकड़ा बताती है।

अगर सरकार बेरोजगारी दूर करने को लेकर गंभीर है तो उसे समयबद्ध तरीके से लटकी पड़ी तमाम भर्तियों को पूरा और खाली पड़े पदों को भरना पड़ेगा।

— Bhupinder S Hooda (@BhupinderShooda) February 3, 2022