शाहबाद 5 जनवरी, राकेश शर्मा - हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस थानों और चौकियों में लोगों को इंसाफ के लिए धक्के नहीं खाने दिए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के साथ-साथ पारदर्शिता लानी होगी। सभी अधिकारी थानों और चौकियों में लोगों की शिकायतों का तुरंत निवारण करने के साथ-साथ इंसाफ देना सुनिश्चित करेंगे। अहम पहलू यह है कि शाहबाद पुलिस थाने में केस लंबे समय से लंबित रहने, केस दर्ज ना करने और जांच में लापरवाही बरतने पर शाहबाद थाने के एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई को सस्पेंड करने के आदेश दिए है।
गृह मंत्री अनिल विज बुधवार को शाहबाद थाने का औचक निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज ने शाहबाद थाने पर छापा मारा और स्वयं थाने की अलमारी खोलकर फाइलों को खंगाला तथा मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से शाहबाद थाने में लंबित केसों की रिपोर्ट तलब की। इस छापेमारी के दौरान फाईलों को जांचने के बाद यह तथ्य सामने आए कि शाहबाद थाने में कई केस 6 माह से लेकर 3 साल तक से लंबित पड़े हुए है और कई केसों में नियमानुसार कार्रवाई भी नहीं की गई। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों को फटकार भी लगाई और पुलिस अधीक्षक को आगामी 15 दिनों में लंबित केसों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ-साथ एक-एक केस की जांच करने के भी सख्त आदेश दिए है।
गृह मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शाहबाद थाने में लंबे समय से कई केस पेंडिंग पड़े हुए और बहुत सारी दरखास्त में केस भी दर्ज नहीं हुए है। जो भी केस दर्ज हुए है, उन केसों में नियमानुसार कार्रवाई भी नहीं की गई है। इन तमाम पहलुओं को जहन में रखते हुए और लापरवाही बरतने पर शाहबाद थाने के एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए है। उन्होंने कहा कि थानों और पुलिस चौकियों में अब हरियाणा के लोगों को इंसाफ के लिए धक्के नहीं खाने दिए जाएंगे। सभी पुलिस अधिकारियों को काम करना होगा और लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ देना होगा। पुलिस अधीक्षक शाहबाद थाने के सभी लंबित केसों की जांच करेंगी और जितने भी केस लंबित है, उनकी रिपोर्ट भी सौंपेगी।
गृहमंत्री अनिल विज ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शाहबाद थाने में कई केस 6 माह से और कई केस 2-3 साल से लंबित है। इस थाने से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जबकि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को पारदर्शी प्रणाली के साथ तुरंत न्याय मिले और थानों में लोगों को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में शिकायतों का समाधान हो और शिकायतकर्ता संतुष्ट होकर थानों से लौटे। अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतेगा तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डा. अंशु सिंगला, डीएसपी आत्मा राम आदि उपस्थित थे।
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