आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया जिला प्रोग्राम अधिकारी कार्यालय का घेराव

फरीदाबाद,15 दिसंबर। हड़ताल तोड़ने के प्रयासों के खिलाफ बुधवार को हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रोग्राम अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार और डीपीओ व पीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में निर्णय लिया गया कि अगर डीपीओ सीडीपीओ व सुपरवाइजर ने वर्कर्स एंड हैल्पर्स को धमकाने का प्रयास किया तो उनके आवासों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष देवेन्द्री शर्मा ने इस मौके पर बोलते हुए ऐलान किया कि 8 दिसंबर से शुरू हुई हड़ताल को 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस समयावधि में में 2018 के समझौते को लागू नहीं किया गया और वर्कर एवं हेल्पर को तीसरे व चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी धोषित कर 24 हजार न्यूनतम वेतनमान देने आदि 19 सुत्रीय मांगों का समाधान नहीं किया तो हड़ताल अनिश्चितकालीन करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंम्पलाईज फैडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को संबोधित करते हुए अपने संगठन की ओर से हड़ताल व मांगों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया और उत्पीड़न एवं दमन का रास्ता अख्तियार किया तो हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। सीटू के जिला उपाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह डंगवाल,शिव प्रसाद व पलवल जिले के प्रधान श्रीपाल सिंह भाटी ने भी हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में नशे में चूर सरकार व विभाग के अधिकारी एवं मंत्री मानी हुई मांगों को लागू करने की बजाय सफल हड़ताल को कमजोर करने के लिए ताकत लगा रहे हैं।

निम्न मांगों को प्रमुखता से उठाया

यूनियन की नेता सीमा, मालवती, सुरेन्द्री, बिधू बीना व गीता ने कहा कि हमारी हड़ताल अपनी जायज़ मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ है। लेकिन डीपीओ , सीडीपीओ व सुपरवाइजर अपने नंबर बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम कर रही है। जिसको बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा।  प्रदर्शन में उनके इस कंडक्ट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और इसकी पुनरावृत्ति होने पर मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी गई।

उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर को तृतीय श्रेणी और हेल्पर को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी धोषित करने और जब तक वर्कर को 24 हजार व हेल्पर को 16 हजार रुपए वेतन देने, आंगनबाड़ी सेंटरों को निजी हाथों में सौंपने के तमाम प्रयासों पर रोक लगाने, रिटायरमेंट पर वर्कर को 5 लाख व हेल्पर को 3 लाख रुपए रिटायरमेंट लाभ देने,2018 में प्रधानमंत्री द्वारा वर्कर के मानदेय में 1500 व हेल्पर के मानदेय में 750 रुपए बढ़ोतरी और उसके एरियर का भुगतान करने, बिना मोबाइल दिया जबरन आनलाइन करवाए जा रहे कार्यों पर रोक लगाने, आंगनबाड़ी वर्कर को सुपरवाइजर के पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति को लागू करने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया।