प्रदेश के हर गांव को एक-एक क्लास-1 अधिकारी गोद लेगा संरक्षक के रूप में- CM

 पलवल, 01 नवंबर। 56वें हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को विकास की नई सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत संरक्षक योजना का शुभारंभ करते हुए गांवों के विकास को सुनिश्चित किया। योजना के अंतर्गत प्रदेश के हर गांव को एक-एक क्लास-1 अधिकारी संरक्षक के रूप में गोद लेकर सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव-ग्रामीणों को दिलायेगा। इसके लिए उपायुक्त कृष्ण कुमार ने मुख्यमंत्री का विशेष आभार प्रकट किया।

हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विडियो कान्फ्रेंस कर नई योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाया। विडियो कान्फ्रेंस में सभी जिलों के उपायुक्त व अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने मुख्यमंत्री की विडियो कान्फ्रेंस के आधार पर जानकारी दी कि प्रदेश में ए-श्रेणी के करीब सात हजार अधिकारी हैं, जबकि गांवों की संख्या 6311 के करीब है। उपायुक्त ने बताया कि जनता की मांग पर मुख्यमंत्री ने तहसीलदार व नायब तहसीलदार की शक्तियों की विक्रेंदीकरण किया है। तहसीलदार व नायब तहसीलदार की भांति अब एसडीएम और सीटीएम को भी भूमि के रजिस्टे्रशन करने की शक्तियां प्रदान की है। इस प्रकार लोगों के पास रजिस्ट्री करवाने के विकल्प रहेंगे, जिससे भ्रष्टïाचार पर लगाम लगेगी।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भी नई शुरूआत की है, जिसके माध्यम से अनुबंध आधार पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। विभिन्न कंपनियों को ठेका देने के स्थान पर सरकार खुद युवाओं को अनुबंधित नौकरी देगी, जिसके तहत प्रदेश के जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें सक्षम युवाओं के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में शामिल लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों की आयु व परिवार की आय तथा स्किलिंग सर्टिफिकेट इत्यादि के आधार पर नौकरी के लिए नियम निर्धारित किये गये हैं।

उपायुक्त ने जानकारी दी कि 56वें हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैदियों को भी सजा माफी का तोहफा प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने छह माह तक शेष सजा माफी की घोषणा की है, जिसके तहत 250 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। यह लाभ गंभीर अपराधियों को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए नए साइबर पुलिस स्टेशन बनाने की भी घोषणा की है जो कमिश्ररी व पुलिस रेंज में स्थापित होंगे। बाद में प्रत्येक जिले में एक-एक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पुलिस कर्मियों की अनिवार्य रूप से नि:शुल्क चिकित्सा जांच भी करवाई जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निजी बिल्डरों द्वारा निर्मित आवासीय सोसायटियों में लोगों की बिजली आपूर्ति की समस्या को भी हल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए विद्युत निगम को बिजली के कनैक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं। जहां जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति विद्युत निगम करेगा जबकि खर्च वहन संबंधित बिल्डर को करना होगा। पीडब्ल्यूडी, एचएसवीपी तथा नगर निगम इत्यादि के ठेकेदारों के लिए भी हरियाणा इंजीनियरिंग वक्र्स पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर ठेकेदारों को पंजीकरण करवाना होगा। इस प्रकार अब निर्माण का ठेका देने से लेकर भुगतान इत्यादि के कार्य ऑनलाईन किये जायेेंगे, जिससे पारदर्शिता स्थापित होगी। देरी से भुगतान देने पर ब्याज दिया जाएगा और निर्धारित समय से पहले भुगतान किये जाने की स्थिति में ब्याज कटौती भी की जाएगी। सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डा. अमित अग्रवाल ने इस दिशा में सफल कदम बढ़ाते हुए करीब 22 लाख रुपये की बचत की है।

उपायुक्त ने बताया कि इनके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न योजनाओं की भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जल संरक्षण व जन-जन को जलापूर्ति के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किये गये जल शक्ति अभियान को सफलता मिल रही है। पलवल जिले में हर घर को जल से नल योजना के तहत जलापूर्ति देने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र की भी विस्तृत जानकारी देते हुए शुरूआती चरण में एक लाख रुपये वार्षिक आय से कम आय वालों की आय बढ़ाने के कदमों वे अवगत करवाया। खेल सुविधाओं में अत्यधिक बढ़ोतरी की गई है। इस बार खेलो इंडिया का आयोजन हरियाणा के पंचकूला जिला में किया जाएगा। सेवा का अधिकार आयोग ने भी लोगों की सुविधा के लिए सुधारात्मक कदमों को विस्तार दिया है। सेवा के अधिकार के तहत अभी 500 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं, जिनको और विस्तार दिया जाएगा। साथ ही ऑटो अपील की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 30 दिनों के भीतर आला अधिकारियों को कार्रवाई जरूर करनी होगी। ऐसे में निचले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि इनसे पहले मुख्यमंत्री ने गुड गवर्नेंस, सीएम विंडो, ई-ऑफिस, जीरो टोलरेंस करप्शन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, जीडीपी, महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने की दिशा में बढ़ाये कदम, शिक्षा की गुणवत्ता व मजबूती के लिए बढ़ाए इन्फ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विस्तार आदि की भी विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम वैशाली सिंह, नगराधीश अंकिता अधिकारी, सिविल सर्जन डा. ब्रह्मïदीप, डीईओ अशोक बघेल आदि अधिकारीगण मौजूद थे।