दावा- 25-25 साल से अधर में लटकी शिकायतों को निपटा रही है सीएम विंडो

 

चंडीगढ़, 10 सितंबर -हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल द्वारा जन शिकायतों के निपटान के लिए शुरू की गई सीएम विंडो के माध्यम से अनेक ऐसी व्यक्तिगत, सामाजिक व सार्वजनिक हित की शिकायतों का समाधान किया गया जा रहा है जिनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही थी और आमजन ने तो इन शिकायतों के निपटान की उम्मीद ही छोड़ दी थी।

मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी  भूपेश्वर दयाल जो चण्डीगढ़ मुख्यालय  से सीएम विण्डो की मॉनिटरिंग कर रहे हैं  के अनुसार, मुख्यमंत्री की यह व्यवस्था लोगों के लिए ‘सरकार आपके द्वार’ बन कर उभरी है क्योंकि 25-25 वर्षों पुरानी शिकायतों का निपटान कर हरियाणा के लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कई समाचार पत्रों ने तो इसे अपने सम्पादकीय पेज में भी जगह दी है। उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल के लिए शिकायतकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर मिलकर व पत्र लिखकर न केवल मुख्यमंत्री का बल्कि सीएम विंडो से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सीएम विंडो के माध्यम से कई मामलों में तो गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्जा करवाकर उनसे रिकवरी भी की गई है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले की होडल तहसील के औरंगाबाद गांव के बलदेव नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि खनन विभाग की अनुमति के बिना उनके गांव में मिट्टी की खुदाई की जा रही है और मिट्टी का स्टॉक करके कच्ची ईंट बनाकर भ_े चलाए जा रहे हैं। सीएम विंडो पर इसे  2021/02056 के तहत अॅपलोड किया गया था। शिकायकर्ता के साथ 2 अप्रैल को  पुलिस बल ने छापा मारा और जाचं के दौरान पाया गया कि भ_े का लाइसैंस खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 5-6 वर्ष पूर्व निरस्त कर दिया गया था। भ_े से जेसीबी जब्त कर मुकद्दमा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर विभागीय कार्यवाही कर शिकायत को फाईल किया गया। इसी प्रकार, महेन्द्रगढ़ जिले के खेडक़ी गांव के खनन से जुड़े एक अन्य शिकायत में एफआईआर दर्ज करवाई और कार्यवाही की गई। एक अन्य मामले में पंचकूला जिला के मोरनी हिल्स के गांव कण्डेरण से बेला भोज नगल तक सडक़ बनाने के 51 लाख रुपये के टैंडर होने के बावजूद   वन विभाग की आनाकानी को सीएम विंडो के माध्यम से सुलझाया गया और इस दुर्गम रास्ते का निर्माण करवाकर स्थानीय लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े मामले हल किए गए।