चण्डीगढ़, 8 सितम्बर-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान की तरह ‘स्वच्छ भारत मिशन’ भी हमारी प्राथमिकता है। इसलिए जनभागीदारी के साथ प्रदेश के हर गांव और शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाएं।
मुख्यमंत्री ने यह बात स्वच्छ भारत मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस मौके पर स्टेट टास्क फोर्स के चेयरमैन एवं विधायक श्री महीपाल ढांडा, उपाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र एवं सदस्य भी मौजूद रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हर तीन माह में अवश्य करें ताकि कार्यों की समीक्षा कर योजनाओं को सिरे चढ़ाया जा सके। उन्होंने जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश भी दिए और कहा कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग हर माह होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों से फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
फण्ड का हो समुचित उपयोग
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फण्ड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण केवल उन्हीं स्थानों पर करवाया जाए जहां पर आवश्यकता हो और इसकी संस्तुति रिपोर्ट की समीक्षा की जरूरत हो तो वह भी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम) जिला परिषद के सीईओ के साथ-साथ स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों को भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
स्वच्छता में आदर्श गांव बनाने पर बल
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव एवं शहरों को जन भागीदारी से स्वच्छ बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं का सहयोग लें। स्वच्छता की दृष्टि से आदर्श गांव बनाएं। उन्होंने कहा कि खण्ड एवं जिला स्तर पर बनाए गए आदर्श गांव दूसरों के लिए प्ररेणा स्त्रोत बनें। इसके अलावा, शहरों को भी स्वच्छ बनाने के लिए स्थानीय निकायों के बीच स्वच्छता व सौंदर्यकरण प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएं। उन्होंने स्थानीय निकायों की सभी इकाइयों में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गोबरधन योजना और सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए समन्वय बनाकर टेक्निकल समस्याओं का समाधान निकालने के निर्देश दिए।
इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल, पंचायती राज विभाग के निदेशक श्री आर सी बिधान, स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री डी के बेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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