फरीदाबाद- शहर के पांच नंबर में बन रही एक इमारत हाल में सुर्ख़ियों में आई थी। कहा जा रहा था कि ये इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही है जिसमे लगभग तीन दर्जन दुकानें बन रहीं हैं। स्थानीय एसडीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर इस इमारत में दुकानें बनीं तो उसे तोड़ दिया जाएगा। अब यह मामला सीएम दरबार पहुँच गया है। पूर्व पार्षद कैलाश बैसला ने सीएम विंडो पर इसकी शिकायत की है।
पूर्व पार्षद कैलाश बैसला ने लिखा है कि एनआईटी-5 नेशन हट के पास का प्लाट नंबर NH-83का आधा हिस्सा पुनर्वास विभाग और आधा हिस्सा हरियाणा सरकार का है। इस सरकारी और कुछ रजिस्ट्री वाली जमीन पर अवैध रूप से कामर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया है। निर्माण करने वालों ने न तो सरकारी जमीन के पैसे सरकारी खजाने में जमा करवाए हैं न ही कामर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए उसका सीएलयू करवाया है। उन्होंने लिखा है कि निर्माणकर्ता ने सरकारी खजाने को नुक्सान पहुंचाकर सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर उस जगह अवैध रूप से 32 दुकानें बना दी गईं हैं और सरकार को करोड़ों रूपये के राजस्व को चूना लगाया गया है।
कैलाश बैसला ने मांग की है कि सरकारी जमीन पर और कुछ अवैध रजिस्ट्री वाली जमीन पर अवैध रूप से कामर्शियल बिल्डिंग बनाने वालों पर कार्यवाही की जाए।
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