राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन- 1309.52 करोड़ रुपये का बजट मंजूर

 

चंडीगढ़, 5 जून - हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  राजीव अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स (आरओपी) में 1309.52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है जो वित्त वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 1139.78 करोड़ रुपये की तुलना में बजट स्वीकृति में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य,  राजीव अरोड़ा ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री  अनिल विज ने भी राज्य में लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के प्रयासों और रणनीतिक योजना एवं क्रियान्वयन की सराहना की है।उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, श्री विज ने पीआईपी में प्रस्तावित गतिविधियों को मंजूरी देने हेतु किये गए प्रयासों की भी प्रशंसा की है।

 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के लिए स्वीकृत की गई योजनाओं एवं पहलों की जानकारी साझा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि 771 नए उप-केन्द्रों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करके उन्हें एचडब्ल्यूसी बनाने की मंजूरी दी गई है और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) एवं नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन (एनबीई) के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को जिला अस्पतालों के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, तीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) (यूपीएचसी कृष्णा गामड़ी, यूपीएचसी चौमा और यूपीएचसी मानेसर) के लिए सौर पैनल स्थापित करने, जानवरों के काटने से पीडि़़त लोगों के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन/एंटी-रेबीज सीरम का प्रावधान करने और निजी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों (6-18 वर्ष) के आरबीएसके के तहत माध्यमिक/तृतीयक उपचार की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य में अंतरा इंजेक्टेबल्स को बढ़ावा देने के लिए अंतरा प्रोत्साहन कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है ताकि अपूर्ण आवश्यकता को कम किया जा सके। इन पहलों में अदालती मामलों के समाधान के लिए कानूनी प्रकोष्ठ की स्वीकृति, जिला अंबाला, पलवल और मेवात के क्षेत्रों में टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए गहन मिशन इन्द्रधनुष (आईएमआई) के तहत ई रिक्शा का विस्तार, नूंह और पलवल के लिए मोबिलाइजर मित्र (एमएम), सामुदायिक लामबन्दी के लिए विशेष हस्तक्षेप, मेवात और पलवल में नियमित टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए जागरूकता पैदा करना शामिल है।

 मिशन निदेशक, एनएचएम श्री प्रभजोत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई नई पहलों में 200 उप केंद्रों (एससी) का निर्माण, तीन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग (फरीदाबाद, सोनीपत और पलवल) के लिए एमसीएच विंग की स्थापना, 59 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) (47 नए एमएमयू)के लिए परिचालन लागत, 56 एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस (27 नई एएलएस एम्बुलेंस) के लिए परिचालन लागत, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में गर्भवती महिलाओं की रेफरल प्रणाली में सुधार के लिए मातृ स्वास्थ्य योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल लिंकेज के लिए जननी सहायक ऐप शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में रेफरल प्रणाली में सुधार के लिए एंड्रॉइड आधारित ऐप ‘जननी सहायक’ विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा।

 प्रभजोत सिंह के कहा कि  इसके अतिरिक्त, जिला अस्पताल सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत 46 अतिरिक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 10 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 12 फिजिशियन, 6 बाल रोग विशेषज्ञ, 7 सर्जन, 3 मनोचिकित्सक एवं 8 रेडियोलॉजिस्ट शामिल है। इसके अलावा, एचडब्ल्यूसी-एससी स्तर के तहत  हब एवं  स्पोक मॉडल में टेलीमेडिसिन के लिए 771 स्पोक की स्थापना और ई-संजीवनी ओपीडी कार्यक्रम को सुदृढ़ करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, बायो-मेडिकल और अन्य उपकरणों की खरीद के तहत एनटीईपी -75 ट्रूनाट मशीन, 6 डिजिटल एक्स-रे मशीन और वाहनों का जियो-टैगिंग-सॉफ्टवेयर और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस की स्वीकृति दी गई है।