1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें पे कमीशन का लाभ तुरंत दिया जाए ।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सर्विस bye-laws में संशोधन 2018 में आपके आश्वासन के बावजूद भी अभी तक नहीं किया गया है संगठन को विश्वास में लेकर इसे तुरंत ठीक किया जाए।
3 . एड्स पॉलीक्लिनिक अर्बन डिस्पेंसरी MMIY , NHM में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर व अन्य सभी कर्मचारियों को भी सर्विस bye-laws का लाभ दिया जाए।
4. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारी वर्ग को सेवा सुरक्षा दी जाए।
5. सभी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए।
6. आउटसोर्सिंग पार्ट 1 में ठेकेदारी प्रथा बंद करके सभी कर्मचारियों को विभाग की रोस्टर प्रणाली पर लिया जाए वह सिक्योरिटी गार्ड के पद का कार्यकाल पूरे 1 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए सभी को होमगार्ड की अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाए।
7. कोरोना योद्धा शहीदों के आश्रित पीड़ित परिवारों को बीमा राशि एवं सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि जल्द दिलवाई जाए।
8. एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन के दौरान काटे गए वेतन को रोडवेज कर्मचारियों की भांति दे अवकाश मानकर वेतन दिया जाए।
9. नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों को भी अर्जित अवकाश व चाइल्ड केयर लीव का लाभ दिया जाए ।
10 . उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों की तरह नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्वेच्छा से तबादला करवाने के बारे में नीति बनाई जाए।
11. जिला व राज्य स्तर पर कर्मचारियों की समस्या समाधान के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए जिसमें संगठन के सदस्यों को भी शामिल किया जाए
12. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को ट्रेड यूनियन के प्रावधान के अनुसार सभी सिविल हॉस्पिटल में कार्यालय हेतु स्थान दिया जाए।
13. समायोजित KMC वर्कर एवं अन्य परियोजना से आए कर्मचारियों को पिछले सेवाकाल का लाभ दिया जाए ।
14.एएनएम व स्टाफ नर्स व कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति वर्दी रिस्क भत्ता व अलाउंस दिया जाए ।
15. SNCU व NUHM में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर के बेसिक वेतन में बढ़ोतरी की जाए एवं केंद्र सरकार द्वारा घोषित 15% बढ़ोतरी के साथ 10% वार्षिक बढ़ोतरी का प्रावधान किया जाए। अन्य NHM कर्मचारियों की भांति मेडिकल ऑफिसर को भी सर्विस इलाज का लाभ दिया जाए ।16. NHM में आउटसोर्सिंग पॉलिसी बंद करके सभी कर्मचारियों को NHM में शामिल किया जाए। 17. आयुष्मान भारत योजना के तहत लगे आयुष मित्रों को मानदेय ₹5000 से भी कम दिया जा रहा है इस शोषण को खत्म करके कम से कम डीसी रेट दिया जाए।
18. आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का किसी भी जिले में ईएसआई कार्ड नहीं बना है जिससे कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर लाभ से वंचित रह जाते हैं अत: सभी को ESI कार्ड जारी किए जाएं ।
इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार, जिलाध्यक्ष रमेश कटोच, जिलाध्यक्ष शैलेश चौधरी के अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र देशवाल, संदीप जैन, दीपक कुमार, दीपक गोयल, विपिन कुमार, बहन शकुन्तला, गीता, नीलम, तुलसी, कपिल सोनी, संजय बतरा, बलराम, विजय शर्मा, कृष्ण कुमार उपस्थित रहे।
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