1 करोड़ 84 लाख रू का गबन- पलवल के सरपंच इकबाल के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

 

चण्डीगढ़, 14 अप्रैल - हरियाणा सरकार ने जिला पलवल के खाईका गांव के सरपंच इकबाल के खिलाफ  एक करोड़ 84 लाख रूपए के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, संबंधित ग्राम सचिव के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं ।

यह जानकारी यहां मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने ई-आफिस, अंत्योदय सरल, सीएम विंडो, महिला सुरक्षा (ओएससी, पीओएसएच), पीसीपीएनडीटी, एमटीपी और पोक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन, कुपोषण व अनिमिया को कम करना, आंगनवाड़ी व प्ले-स्कूल में प्री-एजूकेशन तथा सक्षम हरियाणा जैसी योजनाओं की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने के दौरान दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यभर के जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त व अन्य संबंधित अधिकारी जुड़े थे।

सीएम विंडो

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम-विंडों पर चरखी-दादरी के संबंध में आई एक शिकायत की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बोंद-कलां (चरखी दादरी) की पूर्व सरपंच अनिता देवी और ग्राम सचिव रामबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी ली जाए, क्योंकि लगभग 36 लाख रूपए के पंचायत फण्ड में वित्तीय घाटा उनके कार्यकाल में हुआ है और ये राशि पूर्व-सरपंच व ग्राम सचिव से वसूल की जाए। इसी प्रकार, फरीदाबाद में एक पब्लिक पार्क की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉ. राकेश गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पब्लिक पार्क में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए लगाए गए न्यायालय के स्टे को हटवाने के बारे में जल्द से जल्द कार्यवाही करें और पार्क को खाली करवाएं। इधर, फरीदाबाद नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर नियुक्तियों के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में आई शिकायत पर उन्हें बताया गया कि इस संबंध में लगभग एक करोड़ 54 लाख रूपए की राशि वसूल की जानी है जिसमें से केवल 67 लाख रूपए वसूल किए जा चुके हैं, इस पर, डॉ. राकेश गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में पूरी राशि वसूल की जाए और किसी भी प्रकार की लीपा-पोती नहीं होनी चाहिए।

सीएम-विंडों पर गुरुग्राम में लाइसेंस्ड भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आई एक शिकायत पर निर्देश देते हुए डॉ. गुप्ता ने जिला के संबंधित अधिकारियों से कहा कि इस शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करें और किस प्रकार से लाइसेंस्ड भूमि पर 7 मंजिला भवन निर्मित हो गया, इसकी भी जांच करके उचित कार्यवाही करें। इसी तरह, झज्जर में तहसीलदार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में कई सेल-डीड करने के संबंध में आई शिकायत के बारे में उन्होंने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट तलब की जाएं और यदि इसमें कोई दोषी है तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। बैठक में पानीपत में चुनावों के दौरान 65 बोगस वोट के एक मामले में आई शिकायत के संबंध में परियोजना निदेशक को अवगत करवाया गया कि इस संबंध में एसआईटी गठित कर दी गई है और इस मामले की जांच हो रही है। इसी प्रकार, यमुनानगर की जगाधरी तहसील में स्ट्रक ऑफ़ कम्पनीज की सेल-डीड से संबंधित एक शिकायत के बारे में डॉ. गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी करें और दोषियों के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर कार्यवाही  करें। इसके अलावा, उन्होंने अंबाला, भिवानी, चरखी-दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल, नारनौल, पलवल, पंचकूला, पानीपत, सिरसा, रेवाड़ी, सोनीपत, यमुनानगर से संबंधित शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

ई-आफिस क्रियान्वयन

डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के विजन को साकार करते हुए सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस को मजबूत करते हुए फाइलों को पेपरलेस करना है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में, ई फ़ाइल और ई रसीद को लगभग 25,000 उपयोगकर्ताओं द्वारा 1,00,000 से अधिक ई फाइलों को और 5,00,000 से अधिक ई रसीद को डिजिटल रूप से 25,00,000 से अधिक बार आगे बढ़ाया गया है।

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ई-आफिस की समीक्षा करते हुए डॉ. राकेश गुप्ता की उपस्थिति में राज्यभर के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि जल्द ही ई- आफिस के संबंध में मैनुअल जारी किया जाएगा। इसी प्रकार, एफएक्यू डाक्यूमेंट वर्जन 2.0 को भी जारी किया जाएगा तथा एक ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यशाला हारट्रोन के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, ई-आफिस के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों से श्री गुप्ता ने बातचीत की और आ रही कठिनाईयों के बारे में जानकारी ली । इन कठिनाईयों को एक समय अवधि में निपटाने के निर्देश दिए ताकि पेपरलैस प्रणाली को जल्द से जल्द सफलता के साथ लागू किया जा सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोरोना काल के दौरान ई-आफिस काफी कारगर रहेगा, क्योंकि अब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक फाइल पेपरलैस हो। उन्होंने बताया कि सभी फिल्ड अधिकारियों की सुविधा के लिए हाट्रोन ने केन्द्रीयकृत हैल्पलाईन नंबर 0172-2580092 के साथ-साथ तकनीकी खामियों को ठीक करने के लिए ई-आफिस पीएमयू ग्रुप भी संचालित किया है।