अवैध निर्माण के मामले में भेदभाव कर रही है प्रदेश सरकार: विधायक नीरज शर्मा

 

फरीदाबाद :अवैध निर्माण को तोड़ने में भी फरीदाबाद प्रशासन भेदभाव बरत रहा है यूपी बिहार से आकर यहां रहने वाले लोगों की झुग्गियों पर लगातार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम का पीला पंजा चलता है जबकि बाईपास पर बने 143 अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता। यह कहना है एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नीरज शर्मा का। उन्होंने आज यहां जारी एक प्रेस नोट में फरीदाबाद प्रशासन पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। हाल ही में जमाई कॉलोनी और आज खोरी में हुई भारी तोड़फोड़ के बाद मीडिया में जारी अपने बयान में श्री शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद में चाहे वे नगर निगम के अधिकारी हों या फिर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के, अवैध निर्माण को तोड़ने में जनता के साथ भेदभाव बरत रहे हैं श्री शर्मा ने कहा कि वह प्रवासी जो बाहर से आकर यहां अपने खून पसीने की कमाई से छोटा-मोटा आशियाना बनाते हैं सालों साल उस आशियाने को बचाने के लिए प्रयास करते हैं उन पर जिला प्रशासन निर्मम होकर प्रहार करता है जबकि दूसरी ओर जिन लोगों ने ओने पौने दामों में इन सरकारी जमीनों को इन प्रवासी लोगों को बेचा होता है उन लोगों पर कोई कार्यवाही प्रशासन की ओर से नहीं होती।

 शर्मा ने आरोप लगाया कि जमाई कॉलोनी और खोरी में जिला प्रशासन भारी तोड़फोड़ कर सकता है, बाईपास से प्रवासियों की झुग्गी तोड़ सकता है, लेकिन बाईपास पर बने 143 अवैध निर्माणों को तोड़ने  की हिम्मत शहर के प्रशासनिक अधिकारी नहीं जुटापाते हैं, और कभी देव योग से कोई अधिकारी ऐसा आ जाए जो हिम्मत जुटा ले तो उसका तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया जाता है। नीरज शर्मा ने सरकार की दोहरी नीति में गरीब और अमीर के भेदभाव को स्पष्ट किया उन्होंने कहा की जमाई कॉलोनी और खोरी जैसे इलाकों में गरीब प्रवासी लोग रहते हैं जबकि बाईपास पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर अमीर लोग करोड़ों रुपए का किराया खा रहे हैं इसलिए सरकार की जो नीतियां हैं वह गरीब विरोधी हैं।