नोटिस- खट्टर, मुख्य सचिव और DGP ने करवाया सरकारी संपत्ति को नुक्सान, हो सकती है 5 साल की सजा

 

नई दिल्ली- किसान आंदोलन के दौरान काफी कुछ अलग दिखा। कल से लाखों किसान सड़क पर हैं लेकिन पुलिस का संयम दिखा और अन्नदाता पुलिसकर्मियों को भोजन कराते और पानी पिलाते दिखे। दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा पुलिस सबसे प्रयास किया कि किसी भी किसान को चोट न पहुंचे। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले उनकी मजबूरी थी क्यू कि ऊपर से आदेश आया था कि किसानो को आगे बढ़ने से रोका जाए। अब एक और बड़ी खबर आ रही है और अजीब खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्य सचिव विजय वर्धन और पुलिस महानिदेशक मनोज यादव पर सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का आरोप लगा है और नोटिस भेजा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने सड़कें तोड़ी हैं, सड़कों पर गड्ढे करवाए और ये सब गैरकानूनी था और इन तीनों लोगों ने इन तीनों लोगों ने 1984 के कानून के तहत संघीय अपराध किया है, जिसके तहत कम से कम 5 साल की सजा एवं जुर्माना है। 

आपको बता दें कि किसानों को रोकने के लिए कई जगहों पर 15 से 20 फ़ीट सड़कें खोदी गईं, बड़े -बड़े गड्ढे बना दिए गए। इन सड़कों को बनाने में जनता द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा लगता है। एडवोकेट रविंद्र ढुल द्वारा भेजे गए नोटिस में अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और सिंधु बार्डर का उल्लेख किया गया है। यहाँ खोदी गई सड़कों की तमाम तस्वीरें और वीडियो को आधार बनाया गया है

नीचता की हद देखिये !

हाइवे पर गड्ढे खोदे जा रहे है,
ताकि किसान दिल्ली के तख्त
तक न पहुंच सके। @ChitraSarwara@HansrajMeena@Official_HDF@BhimArmyChief@JasdeepSinghJD@rajat_lohat#दिल्ली_कूच #किसान_अब_दिल्ली_फतह_करेगा #किसान_आंदोलन_दिल्ली #किसान_विरोधी_मोदी_सरकार pic.twitter.com/kXsVSmwLdy

— Parmod Ravidassia{हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट} (@parmodkumar1234) November 26, 2020