कृषि अध्यादेशों को लेकर विधानसभा में खट्टर ने दी विपक्ष को चुनौती

 चण्डीगढ़, 5 नवम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार अधिनियम किसान हित में हैं। इनसे किसानों का किसी भी प्रकार का नुक़सान नहीं होने वाला है और मंडियों में पहले की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद होती रहेगी। पंजाब में तो केवल धान व गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है, लेकिन हरियाणा की मंडियों में धान व गेहूं के अलावा, सरसों, बाजरा, मूंग, मुंगफली, सूरजमुखी आदि फसलों की भी की जाती है, जो शायद ही देश के किसी राज्य की मंडियों में इतनी फ़सलो की खऱीद होती होगी।

आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के प्रथम दिन जब विपक्ष के नेता  भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस के अन्य विधायकों ने कृषि बिलों का विरोध किए जाने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सदन में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए और केन्द्र सरकार को भेजा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक महीने से हरियाणा की मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इससे न तो मंडियां बंद हुई हैं और न ही एमएसपी। उन्होंने कहा कि कृषि बिलों पर कांग्रेस केवल किसानों को बहकाने व उनका शोषण करने की पक्षधर है।  मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दी कि कल सदन में कृषि अध्यादेशों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है।