निकिता हत्याकांड, खट्टर ने की कड़ी निंदा, कहा उत्तराखंड की तर्ज पर बनेगा लव जिहाद के खिलाफ कानून

 

चंडीगढ़, - हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने पिछले दिनों बल्लभगढ़ में हुई एक लडक़ी की हत्या की कड़ी निंदा की है और कहा कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ‘लव जिहाद’ पर एक कड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव लाएगी। 

मनोहर लाल कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने बल्लभगढ़ में एक लडक़ी की हत्या की घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की तर्ज पर एक कड़ा कानून लाने का फैसला किया है।

 मिलावटी शराब का सेवन करने से पानीपत और सोनीपत में 40 लोगों की मौत की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में पुलिस ने गिरफ्तारी की है और मामले में आगे की जांच जारी है।  उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं ।

लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमन्त्री ने कहा कि इस अवधि के दौरान आटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से 105 पास जारी किए गए, जिन्होंने उसी के लिए आवेदन किया था और शराब के लिए केवल दो पास जारी हुए। 

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 7200 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क संग्रह का लक्ष्य प्राप्त करेगी जो पिछले वर्ष के उत्पाद शुल्क 6600 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि विभाग ने कोविड सेस के रूप में 170 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अवैध कॉलोनियों का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और संपत्ति बिक्री के कामों को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भूमि बिक्री के कार्यों हेतू ई-पंजीकरण प्रणाली को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 2600 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। इसके अलावा, अभी भी राज्य में लगभग 6000 छोटी और बड़ी अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें फिलहाल राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। इस बीच, शहरी स्थानीय निकाय विभाग से ऐसे तरीके खोजने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजीकरण केवल उन कॉलोनियों में किया जाए जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं।    उन्होंने कहा कि ‘दीनदयाल जन आवास योजना’ के तहत कॉलोनियों को विकसित करने के लिए कहा गया है, जिसमें ईडीसी कम होता है।

          विधानसभा में अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अधिनियमों पर भ्रामक प्रचार रही है।  कांग्रेस पार्टी भी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किसान संगठनों को उकसा रही है जो आज सबके सामने आ गया है।  उन्होंने स्पष्ट किया कि तीनों कृषि अधिनियम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे।  सरकार के हर कदम की आलोचना करना कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस. ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक श्री पी. सी. मीणा उपस्थित थे।