हरियाणा में 20 हजार करोड़ का घपला, धींगड़ा ने मोदी को लिखा खत, खट्टर पर उठाया सवाल

 

चंडीगढ़- गुरुग्राम के सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता हरिंदर धींगड़ा की मानें तो हरियाणा में बड़े घोटाले जारी हैं और घोटालेबाजों पर कोई कार्यवाही नहीं होती जिस कारण इनके हौसले बुलंद हैं।  धींगड़ा ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमे उन्होंने तकरीबन 20 हजार करोड़ के घोटाले की बात कही है और कहा है कि खट्टर साहब ये घोटाले नहीं रोक पाएंगे इसलिए उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र इस प्रकार है 

सेवा में,

श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री,भारत सरकार

महोदय,

आदर के योग्‍य मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से प्रदेश को भ्रष्‍टाचार मुक्‍त करने का दावा करते है, लेकिन भ्रष्‍टाचार के मामलों में घिरे अफसरों पर कार्रवाई करने से अब तक मनोहर सरकार बचती रही है। इस बात का खुलासा हरियाणा राज्‍य सतर्कता (विजिलेंस) ब्‍यूरो से मिले दस्‍तावेज करते है। अकेले गुरुग्राम के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के खिलाफ 61 शिकायत लंबित है। अधिकारियों की मिलीभगत और कथित भ्रष्‍टाचार से करीब 20 हजार करोड़ रुपये के राजस्‍व का नुकसान हरियाणा प्रदेश को हुआ है, लेकिन हर बात पर भ्रष्‍टाचार खत्‍म करने की दुहाई देने वाले मनोहर सरकार दूसरे कार्यकाल में भी अब तक कार्रवाई करने से बच रही है। आखिर ऐसा क्‍यो ? क्‍या भ्रष्‍ट अधिकारियों को बचाने की पैरवी कैबिनेट का कोई मंत्री कर रहा है ? 

क्‍या विजिलेंस के अधिकारी ही भ्रष्‍ट अधिकारी से मिलकर बचाने की कोशिश कर रहे है ? 

विजिलेंस के पास लंबित शिकायतों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर उच्‍च पदस्‍थ अधिकारी तक शामिल है। अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग कर अपने लाभ के लिए गुरुग्राम की बेशकीमती जमीन कौडि़यों के भाव में निजी हाथों को सौंप दी और उसके एवज में लाभ लिया।  विजिलेंस के पास आई अधिकांश शिकायतें चीफ सेक्रेटरी के मार्फत पहुंची है, लेकिन कार्रवाई का स्‍तर देखकर लगता है कि मनोहर सरकार खुद खानापूर्ति कर रहे है। जबकि प्रदेश के मुखिया के नाते उन्‍हें त्‍वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील है कि इस मामले की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग से कर्रवाई जाए, ताकि प्रदेश को हुए राजस्‍व हानि की पूर्ति हो सके और हरियाणा की आर्थिक संपन्‍ना बढ़े।

एक शिकायतकर्ता का दावा है कि हाल ही में सेक्‍टर-29 जिम खाना क्‍लब में विजिलेंस के उच्‍च अधिका‍री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ईओ कि खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया और उल्‍टी एफआईआर करने की बात कही। उस समय बात की रिकॉर्डिंग नहीं होने के कारण साक्ष्‍य पेश करना कठिन है।

विजिलेंस में चल रही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के खिलाफ चल रही है जांच की सूची संलग्‍न है...

प्रार्थना:आपसे निवेदन है कि इस मामले की जांच केंद्रीय सर्तकता आयोग की निगरानी में एक कमेटी गठित कर की जाए।

आपका भवदीय

 हरींद्र ढींगरा

RTI  एक्टिविस्ट व विस्सल ब्लोअर,

गुरुग्राम।

उन्होंने वीडियो में कहा है कि ये घोटाले रोकने में सीएम मनोहर लाल नाकाम रहे हैं। देखें पूरा वीडियो 

इस तथाकथित घोटाले के खुलासे का वीडियो देख पदम् श्री पुरस्कार से नवाजे जा चुके समाजसेवी ब्रम्हदत्त ने लिखा है कि गुरुग्राम के सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता हरिंदर धींगड़ा  20 हजार करोड के ६१ घोटालों की हरेंद्र धींगरा जी की वीडियो सुन कर कष्ट हुआ । नाकारा भ्रष्ट नेता इस में शामिल हैं ही । भाजपा को शर्म आनी चाहिए।यहजुमले बाज़ झूंठे चुनाव हारने के बाद अवश्य ही एक दिन जेल में होंगे, इसमें कोई शक नहीं है किंतु आज  तो समाज खामोश बैठी है, शायद चुनाव के समय इन भ्रष्ट निकम्मे नाकारा साबित हो चुके नेताओं से जनताबदला लेगी और इन्हें हराएगी।  

 याद कीजिए हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मंच ने  मई--- जुलाई, 2017 में 55 दिन की सत्याग्रह की थी कि फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है और सरकारी धन का दुरुपयोग ही नहीं किंतु सरकारी धन  नेताओं और अधिकारियों की जेबों  में जा रहा है । दस जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री जी ने विपुल गोयल उस वक्त के मंत्री द्वारा , यह वायदा किया कि नगर निगम के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी दोषियों को सजा दी जाएगी और इस तरीके के नियम अधिनियम बनाए जाएंगे जिससे कि नगर निगम में भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सके। ।  

 तकलीफ की बात है कि पिछले 3 साल से अधिक समय बीत जाने के  पश्चात भी  मुख्यमंत्री ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की।  हमने 42 भ्रष्टाचार के मामलों की चार्ज शीट शीट सरकार , नगर निगम के खिलाफ  दायर  की थी जिस पर कार्यवाही स्पष्ट वायदे के पश्चात भी सरकार ने इस संबंध में कोई भी बिल्कुल कोई भी कार्यवाही नहीं की  ।   आज तक सरकार खामोश  बैठी हैं  । मुख्यमंत्री ना कोई जवाब देते हैं ना कोई कार्यवाही करते हैं। ।   मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता से हजारों नहीं तो सैकड़ों अन्य शिकायतें भी भ्रष्टाचार प्रदूषण अन्याय अतिक्रमण आदि की शिकायतें, सरकार को भेजी गई हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।  ताज्जुब होता है जब मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी पब्लिक में घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सहनशीलता नहीं रखती  शर्म आनी चाहिए इनको।