राजस्व प्राप्ति के लिए पलवल में अंतरराज्यीय सीमा पर बढ़ेगी प्रशासन की चौकसी

पलवल, 06 मई। उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि पलवल जिला में डिस्टलरी व पड़ोसी राज्य से लगने वाली सीमा पर आबकारी कर के माध्यम से मिलने वाले राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए चौकसी बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त शराब के गोदामों पर बीते वित्त वर्ष के क्लोजिंग स्टॉक की जांच व नए वित्त वर्ष में खोली गई शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने यह बात बुधवार को अधिकारियों की एक बैठक के दौरान निर्देश देते हुए कही।

इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चण्डीगढ़ से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पलवल सहित राज्य के सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए आबकारी, कोविड-19 नियंत्रण कार्य व प्रवासी श्रमिकों को वापस भेजने की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी पर नियंत्रण, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूॢत व जरूरतमंदों की मदद के लिए हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। इस सराहना के लिए राज्य के सभी जिलों को श्रेय जाता है।

वीडियो कांफ्रेंस के दौरान पलवल जिला से उपायुक्त नरेश नरवाल, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत, सीटीएम जितेंद्र कुमार, एसडीएम कंवर सिंह, डीईटीसी स्नेहलता यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहें। वीडियो कांफ्रेंस के उपरांत उपायुक्त ने मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों की जिला में अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि अंतराज्यीय सीमा, डिस्टलरी, शराब के गोदाम व दुकानों पर जिला प्रशासन, पुलिस व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम निरंतर कार्य करेगी। साथ ही जिला में रहने वाले दूसरे राज्यों के श्रमिकों व अन्य लोगों को उनके घर भेजने के लिए स्टैण्डर्ड ओपरेटिंग सिस्टम के अनुसार कार्य सुनिश्चित किए जाए। राज्य सरकार से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारी कार्य करें। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को जिला में कोविड नियंत्रण व आबकारी विभाग से संबंधित कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि अंतर राज्यीय सीमा व डिस्टलरी की जांच के लिए जिला प्रशासन की संयुक्त टीम शीघ्रता से अपना कार्य आरंभ करेगी। साथ ही शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के कार्य को लेकर भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजरी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।