चण्डीगढ़, 7 अप्रैल- हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 15 अप्रैल से शुरू हो रही सरसों की खरीद तथा 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद के दौरान किसानों को मंडियों में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए विभाग के अधिकारियों ने मंडियों में खरीद के व्यापक प्रबंध किए हैं। गेहूं के लिए किसान ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर 19 अप्रैल तक पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पोर्टल आज सायं 5:00 से पुन: खोल दिया जाएगा।
उप-मुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग भी है, आज यहां खरीद प्रबंधों की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल तथा आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि सरसों की खरीद के लिए 140 मंडियां जबकि गेहूं की खरीद के लिए लगभग दो हजार मंडी, उप-मंडी व खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं। किसानों को बारदानेे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस बार प्रतिदिन 1.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करने का प्रस्ताव है। किसानों को सरसों व गेहूं की खरीद के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार कूपन दिए जाएंगे ताकि मंडियों में किसान एक साथ उपज लेकर किसान न आएं और निर्धारित तिथि के अनुसार ही विशेष गांवों के किसान क्रमवार अपनी उपज मंडियों में लेकर आएं।
बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन किसानों ने ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है, उनकी उपज की खरीद प्राथमिकता आधार पर की जाएगी। अब तक लगभग 60 प्रतिशत किसानों ने गेहूं की फसल का पंजीकरण करवाया है जबकि 40 प्रतिशत किसानों ने अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है। ऐसे किसानों की सुविधा के लिए ही आज सायं 5:00 बजे ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पुन: खोला जा रहा है।
बैठक में आढ़ती एसोसिएशन ने आश्वासन दिया कि वे अपनी 2.5 प्रतिशत आढ़त में से 0.10 प्रतिशत राशि ‘हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड’ में दान करेंगे। बैठक में इस बात का निर्णय भी लिया गया कि लॉकडाउन के चलते देरी से गेहूं की खरीद आरम्भ होने के कारण केंद्र सरकार जो दिशा-निर्देश देगी, उसी के अनुरूप किसानों को बोनस या प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस बार गेहूं की खरीद जून माह तक चलने की सम्भावना है।
बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के. दास, निदेशक श्री चंद्रशेखर खरे, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक डॉ. जे. गणेशन के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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