नई दिल्ली: कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता को राहत पहुँचाने के लिए कई अहम् फैसले लिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि महामारी की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है।
प्रदेश में श्रम विभाग के अंतर्गत 20.37 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें 5.97 लाख श्रमिकों के बैंक खातों का डेटा विभाग के पास उपलब्ध है। ऐसे श्रमिकों के खातों में प्रतिमाह ₹1,000 की धनराशि भेजी जाएगी।
उन्होंने कहा कि लगभग 1.65 करोड़ जरूरतमंदों को एक माह निःशुल्क राशन, माह अप्रैल में उपलब्ध कराया जाएगा। जो परिवार किसी सरकारी योजना से आच्छादित नहीं है, यदि उनके भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं है, तो हम समुचित प्रावधानों के तहत उन्हें भी ₹1000 प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध कराएंगे। जिन श्रमिकों के खाते नहीं हैं, उनके खाते जल्द से जल्द खुलवाकर विभाग में 'Labour Cess Fund' से सभी 20. 37 लाख श्रमिकों को ₹1000 प्रतिमाह डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके एकाउंट में भेजे जाएंगे।
योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को दो माह की अग्रिम पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह राशि अप्रैल माह में दी जाएगी।
मनरेगा के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्य के संदर्भ में लगभग ₹556 करोड़ की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही मार्च, 2020 में ही कराई जाएगी। मैं आम जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दवाएं हों या खाद्य सामग्री, बाजार में कोई कमी नहीं है। हमारे पास सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, अतः बिना आवश्यकता बाजार में खरीदारी करने न जाएं। वस्तुओं की जमाखोरी न करें।
उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि खरीदारी के दौरान लाइनें न लगें। कोरोना से बचाव के लिए ग्लव्स व मास्क का इस्तेमाल किया जाए। पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग करने व 5 से 7 लोग से अधिक कहीं इकट्ठा न हों यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ, नोएडा एवं कानपुर शहर को सैनिटाइज किए जाने एवं नगर विकास विभाग द्वारा शहरी इलाकों में नियमित फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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