बजट में दिखाई गठबंधन सरकार ने अपनी मजबूती की नींव - दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 6 मार्च- हरियाणा के उप मुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि गठबंधन सरकार ने अपनी मजबूती की नींव की शुरूआत वित्त वर्ष 2020-21 के अपने पहले बजट के साथ की है तथा यह प्रदेश के विकास के पथ को और अधिक गति देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

दुष्यंत चौटाला, जिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने आज ऊंचाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का समाधान मौके पर किया। लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार  अब तक का सर्वाधिक बजट पारित हुआ था। उन्होंने कहा कि बजट में विकास एवं पंचायत विभाग को विशेष फोकस किया गया है ताकि बेहतर स्वच्छता व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 6294.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से यह बजट ग्रामीण विकास की नई ईबादत लिखने में कारगर सिद्ध होगा।

        उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार ने  कहा कि बजट तैयार करने से पूर्व पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों तथा विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठकें आयोजित कर न केवल सुझाव मांगे बल्कि 70 प्रतिशत से अधिक सुझावों बजट में शामिल किया गया, जिनमें 52 विधायकों के सुझाव भी शामिल थे।

  दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर सरकार पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली अनुदान राशि समय पर दिया जाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग व अन्य संसाधनों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता को मिलाकर हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 80-80करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने के लिए पहली बार

        प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के बजट में लगभग 27प्रतिशत की वृद्धि की गई है जोकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की प्रति गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता का सूचक है।

     दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने लाल डोरे को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरूआत 26जनवरी, 2020 को करनाल जिले के सिरसी गांव से की गई है। उन्होंने बताया कि जिन-जिन गांवों में लाल डोरे खत्म होते जाएंगे, वहां पर नक्शे तैयार होने लगेंगे और उन गांवों में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता आधार पर विकास कार्य करवाए जाएंगे।

        उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों व पंचायतों को और अधिक स्वायतता प्रदान करने का भी एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत जिला परिषदों को हर वर्ष कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे अपने स्तर पर जिला परिषद विकास कार्य करवाने में सक्षम होंगी। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता को भी जिला परिषद के अधीन लाया गया है। 

        उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने वायदे के अनुसार न्यनतम सांझा कार्यक्रम के अनुरूप अब तक कई निर्णय लिए हैं, चाहे वह गृह जिले से 50 किलोमीटर के दायरे अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाने की बात हो या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात हो। इसकी शुरूआत की जा चुकी है और धीरे-धीरे हम हर वायदे को पूरा करेंगे और गठबंधन सरकार लोगों की आशाओं व अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी।

    दुष्यंत चौटाला का ऊंचाना हलके के गांवों में जगह-जगह स्वागत किया गया और उनके प्रति लोगों का स्नेह देखते ही बनता था।