चण्डीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा की सभी शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत तथा ठेकेदारों के एकाधिकार को खत्म करने के उद्देश्य से भविष्य में 100 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य अब ठेकेदारों के समूह को संयुक्त रूप से न देकर अलग-अलग आवंटित किये जाएंगे।
यह जानकारी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के पांचवे दिन प्रश्नकाल के समय सोनीपत शहर के बस स्टैण्ड के पास गुजर रहे नाला नम्बर 6 को ढकने का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा होने के बारे में पूछे गए प्रश्न उत्तर में सदन को दी।
विज ने सदन को अवगत करवाया कि यह कार्य 25 करोड़ रुपये के लागत से पूरा होना चाहिए और ठेकेदार निर्धारित समय अवधि में कार्य को पूरा नहीं कर पाया जिसके फलस्वरूप कार्य का अनुबंध रद्द कर दिया गया था। कार्य को नई सिरे से निविदा आमंत्रित करने उपरांत पिछली एजेंसी के जोखिम को लागत के आधार पर निष्पादन किया जाएगा और इस कार्य को 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि वे भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की जानकारी सदन के सदस्यों के पास है तो वे उनके संज्ञान में ला सकते हैं। वे उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह उतरेंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
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