मनोहर होगा बजट 2020, नहीं बक्शे जायेंगे फर्जी व्यक्ति - खट्टर

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राज्य के इतिहास में पहली बार बजट तैयार करने से पूर्व विभिन्न हितधारकों से सुझाव लिए गए है और आने वाला बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।मुख्यमंत्री आज करनाल में पंचायत भवन परिसर में विकास कार्यो की सौगात देने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

        उन्होंने कहा कि इस बजट को तैयार करने में विधायकों, सांसदों, कोर्पोरेटर, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों के प्रतिनिधियों, शहरी निकायों व ग्रामीण क्षेत्र के पंचायती राज प्रतिनिधियों से बातचीत की गई व उनके सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सुझाव की झलक बजट में देखने को मिलेगी।

        पत्रकारों के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग बोगस फर्म बनाकर जीएसटी में धांधली कर रहे हैं। पिछले दिनों करनाल के रामनगर में एक ऐसा धोखाधड़ी का मामला आया था और अब ऐसा ही मामला पानीपत में मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे फर्जी व्यक्ति को बक्शा नहीं जाएगा और नाजायज किसी भी व्यक्ति को तंग नहीं होने दिया जाएगा।

        धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है। यहां किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।

        एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केन्द्र सरकार की योजना है, केन्द्र योजना में जो भी फेरबदल करेगा, उसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। हरियाणा भी केन्द्र के निर्देशों अनुसार काम करेगा। एक अन्य प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम किसान के साथ-साथ केन्द्र व राज्य सरकार वहन करती है। किसान की फसल खराब होने पर मुआवजा संबंधित कम्पनी देती है, यदि कम्पनी ऐसा नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

        उन्होंने कहा कि गत वर्ष कम्पनी द्वारा सिरसा व भिवानी के किसानों को खराब फसल का मुआवजे देने में आना-कानी की थी, सरकार के संज्ञान में आने के बाद तुरंत कम्पनी पर कार्यवाही करते हुए किसानों को उचित मुआवजा दिलाया गया। यदि आगे कोई ऐसा मामला आएगा तो कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हरियाणा सरकार किसानों के हितों के लिए अग्रसर है।