एकीकृत पैक हाउस से हरियाणा में हुआ आधुनिक खेती का उदय:-जयप्रकाश दलाल

कुरुक्षेत्र, राकेश शर्मा: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समुह केन्द्र से हरियाणा में आधुनिक खेती का उदय हुआ है। इससे न केवल किसानों की आमदन बढ़ेगी बल्कि उन्नत व व्यवसायिक कृषि की ओर भी किसानों का रूझान बढ़ेगा। इन पैक हाउस के जरिये उत्पादों का सीधा मुनाफा किसानों को मिलेगा न कि बिचौलियों को। सामूहिक कृषि करने से किसानों की उत्पाद लागत में कमी आएगी और उत्पाद भी ज्यादा दिनों के लिए सुरक्षित रहेंगे। अहम पहलु यह है कि सरकार आने वाले 3 सालों में प्रदेश में 200 एकीकृत छोटे व बड़े पैक हाउस खोलेंगी और इस योजना पर सरकार ने 500 करोड़ का बजट भी तय किया है।

कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को पिहोवा विधानसभा के तलहेड़ी गांव में उद्यान विभाग की फसल समूह विकास योजना के अंतर्गत हरियाणा के पहले एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समुह केन्द्र (पिहोवा वेजीटेबल प्रोडयूसर कम्पनी)का शुभारंभ करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे।  इससे पहले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, उद्यान विभाग के महानिदेशक डा. अर्जुन सिंह सैनी, एडीसी वीना हुड्डïा, समुह के चेयरमैन रणधीर सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, गुरनाम सिंह मलिक ने विधिवत रुप से करीब 6 करोड़ 25 लाखर रुपए की लागत से निर्मित हरियााणा के पहले एकीकृत पैक हाउस उदघाटन किया और तलहेड़ी एकीकृत पैक हाउस का अवलोकन भी किया। इस पैक हाउस सरकार की ओर से करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपये की सबसिडी उपलब्ध करवाई गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को शीघ्र ही एक और नायाब तोहफा देने जा रही है, इस तोहफे के तहत जहां बागवानी फसल पर बीमा योजना लागू की जाएगी और बिजली की दरे 8 रुपए 50 पैसे से घटाकर 2 रुपए 50 पैसे कर दी जाएंगी। यह बिजली दरें 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगी। उन्होंने किसानों को आह्वान किया कि वे सामूहिक तौर पर पैक हाउस बनाएं, सरकार उनकी हर प्रकार से मदद करेगी। पैक हाउस से उत्पादों का मुनाफा सीधा किसानों को मिलेगा और मल्टीनेशनल कंपनियां किसान के खेत ही सीधे उत्पाद की खरीददारी करेंगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 200 पैक हाउस खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस पर करीब 500 करोड़ रुपये का बजट खर्च होगा। पैक हाउस के जरिये किसानों के उत्पाद की ग्रेडिंग, पैकेजिंग व मार्केटिंग आसानी से होगी। किसानों को पैक हाउस खोलने पर सरकार की ओर से 70 से लेकर 90 प्रतिशत की सबसीडी भी दी जा रही है। सरकार किसानों की सेवक बनकर काम करेगी न कि मालिक बनकर। इस प्रकार की योजना से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री के सपने को साकार किया जाएगा। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने किसानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पिहोवा के तलहेड़ी गांव से एकीकृत पैक हाउस से एक छोटी सी सीढी पर चढऩे का काम किया है, इससे प्रदेश में एक बड़ी क्रांति आने वाली है, इसका असर आने वाले दो सालों में नजर आने लगेगा। इस पैक हाउस की धमक केन्द्र भी सुनने को मिल रही है, अब प्रदेश में किसान संगठित होकर कार्य करेंगे और कम लागत पर अधिक मुनाफा कमाएंगे। सरकार के सहयोग से अम्बाला के कोकपुर और बाबैन में पैक हाउस तैयार हो चुका है। इसका शुभारम्भ भी शीघ्र किया जाएगा। इस साल में सरकार 55 एकीकृत पैक हाउस खोलने जा रही है, इसके अलावा भिवानी-तोशाम से भी प्रस्ताव मिल रहे है।

बागवानी विभाग के महानिदेशक डा. अर्जुन सिंह सैनी ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने जनवरी 2018 में इस योजना को तैयार किया और 510 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया। विभाग की तरफ से 393 पैक हाउस को चिन्हित करने के साथ-साथ मैपिंग का कार्य भी पूरा किया गया। इसमें से 250 पैक हाउस बागवानी विभाग और अन्य विभागों को मिलाकर 410 पैक हाउस स्थापित करने की तरफ आगे कदम बढ़ाया गया है। विभाग की तरफ से आने वाले दो सालों में 300 छोटे व बड़े पैक हाउस बनाएं जाएंगे ताकि किसान अपनी फसल को सीधा बेच सके। तलहेड़ी पिहोवा वेजीटेबल प्रोडयूसर कम्पनी के चेयरमैन रणधीर सिंह ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पैक हाउस से 223 किसान जुड़े है, इस पैक हाउस में सब्जियों और फलों को आधुनिक मशीनों से धोन, छांटने, ग्रेडिंग व पैकिंग करने, कोल्ड स्टोर में रखने के साथ-साथ सीधा कम्पनियों के पास भेजने की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर एसडीएम डा. संजय कुमार, कृषि विभाग के उपनिदेशक प्रदीप मिल, बागवानी विभाग के उप निदेशक डा. बिल्लू यादव, डीएचओ डा. जोगिन्द्र बिसला, पशुपालन विभाग के उप निदेशक डा. धर्मेन्द्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैंक ऋण की प्रक्रिया को बनाया जाएगा आसान

कृषि मंत्री ने कहा कि जो किसान पैक हाउस खोलना चाहते हैं, उन्हें 25 या इससे ज्यादा का समूह बनाना है। पैक हाउस खोलने के लिए बैंक से ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर योजना तैयार की जा रही है। यदि किसान दो करोड़ रुपये तक का पैक हाउस खोलना चाहते हैं, उन्हें बैंक से ऋण लेने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से उनकी सबसिडी के तौर पर मदद की जाएगी।