5 जनवरी, 2020 से शुरू होंगी हरियाणा में बिजली पंचायतें - रणजीत सिंह

चंडीगढ़, 24 दिसंबर- हरियाणा के बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही बिजली पंचायतें शुरू की जाएंगी और इसकी शुरुआत 5 जनवरी, 2020 से हिसार से होगी।

आज यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान श्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में उपभोक्ता नियमित तौर पर बिजली के बिल भरते हैं तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां इस बारे में कुछ समस्या आ रही है। इन बिजली पंचायतों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों के आस-पास के 10-12 गांवों के लोगों को बुलाकर उनसे बात की जाएगी, उनकी जरूरतों के बारे में पूछा जाएगा और उन्हें बिल भरने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश में लोगों को 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी चोरी की घटनाएं रोकने तथा लाइन लॉस में कमी लाने के लिए सहयोग करना होगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों के सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे (एटी एंड सी लॉस) में उल्लेखनीय कमी आई है। यह लगभग 30 प्रतिशत से घटकर लगभग 14 प्रतिशत हुआ है और आगामी दो वर्षों में इसे 12 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

बिजली मंत्री ने बताया कि टयूबवेल कनेक्शन के लिए 82 हजार लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से जिन आवेदकों ने पैसे जमा करवा दिए हैं, ऐसे 2637 आवेदकों को फरवरी के अंत तक कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा और मार्च के अंत तक पैसे जमा करवाने वाले सभी आवेदकों को कनेक्शन दे दिए जाएंगे। बिजली के ढीले तार ठीक करने के संबंध में उन्होंने बताया कि इस दिशा में काफी काम हुआ है लेकिन कोई भी काम करने में समय लगता है, इसलिए जल्द ही इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस कार्य की मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह ने बताया कि बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1912 उपलब्ध करवाया गया है और इस पर आने वाली शिकायतों का निपटान 2 घंटे के अंदर किया जाता है। उन्होंने कहा कि गर्मियों के दौरान मई और जून के महीने में 2 लाख शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस तरह शिकायतों में काफी कमी आई है और विद्युत मंत्रियों की नेशनल कॉन्फे्रंस में भी इस बात की सराहना हुई है कि हरियाणा काफी अच्छा काम कर रहा है। बिजली के गलत बिल भेजे जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि दूसरा मीटर लगाकर इसकी जांच की जाती है और अगर बिल गलत है तो उसे ठीक किया जाता है। इसके बावजूद यदि सिस्टम में कोई कमी है तो उसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। विभाग की लंबी और जटिल प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने के बाद कई चीजों में सुधार आया है और आगामी तीन महीनों में इसमें और भी सुधार किया जाएगा।

बिजली के बिल हर महीने या दो महीने में एक बार भेजे जाने के संबंध में बिजली मंत्री ने बताया कि इस बारे में लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं और इस बारे में लोगों की भी एक राय नहीं है। लेकिन जो भी होगा, लोगों के हित के लिए होगा और उनसे पूछकर ही किया जाएगा।