चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अब भी अपना वादा नहीं पूरा किया है। सरकार ने वादा किया था कि जाटों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देने व जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लिए जायेंगे । अगर सरकार ने ये मांगे पूरी नहीं की तो जाट दोबारा आंदोलन करेंगे। ये कहना है अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक का जिन्होंने कल शनिवार को जसिया में समिति की एक बैठक को सम्बोधित किया।
इस बैठक में फैसला लिया गया कि हरियाणा सरकार ने यदि वायदे के मुताबिक की गई अपनी मांगें पूरी नहीं की गई तो जनवरी 2020 में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर राष्ट्रव्यापी जाट आरक्षण आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
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