जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी- निर्वाचन आयोग

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर- भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त  सुनील अरोड़ा ने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और यदि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।

अरोड़ा कल चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भारत के निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त श्री संदीप  सक्सेना, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री समीर पाल सरो के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इससे पूर्व, श्री अरोड़ा ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और संबंधित जिलों में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान की विस्तार से जानकारी ली। श्री अरोड़ा ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित ‘व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम’ (स्वीप) के तहत आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन तथा स्वीप एक्शन-प्लान पुस्तक का विमोचन भी किया। साथ ही उन्होंने ऑडियो जिंगल्स एवं टीवी कैंपेन को भी लांच किया।

गौरतलब है कि हरियाणा में 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव-2019 को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा तथा श्री सुशील चंद्रा ने अपने  दो दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बैठकें की और उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों एवं सुझावों पर संज्ञान लिया। आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल, पुलिस नोडल अधिकारियों, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की और हरियाणा में चुनाव के लिए किए गए प्रबंधों की प्रंशसा की।

       श्री अरोड़ा ने प्रेस वार्ता में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, मण्डल आयुक्तों तथा रेंज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की। बाद मेें हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती नवराज संधु तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चुनाव तैयारियों को लेकर किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। आयोग ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे, मादक पदार्थ, शराब और उपहार वितरण के दुरुपयोग को रोकने की रणनीति बनाने के लिए आयकर, आबकारी, वाणिज्यिक कर विभाग के नोडल अधिकारियों और राज्य स्तर के बैंकरों के साथ भी बैठक की।

 अरोड़ा ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनावों में, विशेष रूप से कमजोर वर्गों की अधिक आबादी वाले इलाकों में मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की। कुछ दलों ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने की भी मांग की। राजनीतिक दलों ने यह भी मांग की कि मतदान से 1 या 2 दिन पहले शराब आदि का वितरण न हो सके, इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने आयोग से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती के विषय में आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की। कुछ राजनीतिक दलों ने मतदान केंद्र पर पर्याप्त बिजली और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की और यह भी अनुरोध किया कि वीवीपैट को खिडक़ी से दूर रखा जाए जिससे मतदान की गोपनीयता बनी रहे और अनावश्यक प्रभाव न डाला जा सके। सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विशेष तौर पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्य की आवश्यकता और मांग के मद्देनजर अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदान किए गए हैं। अधिकारियों को खर्चों (एक्सपैंडिचर) वाले अत्यंत संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान और प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयकर विभाग को साथ मिलकर इस तरह के क्षेत्रों की पहचान करके उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को 1950 हेल्पलाइन और nvsp.in के माध्यम से मतदाताओं की मदद करने के भी निर्देश दिए हैं। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों में विशेष सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए आसानी से पठनीय ब्रेल बैलेट पेपर प्रदान किए जाएंगे।