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चण्डीगढ़, 13 सितंबर- हरियाणा के करनाल व जींद जिलों की उप क्षेत्रिय योजना को आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड की बैठक में भाग लेने के उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि दिल्ली से हिसार तक तीव्र गति रेल मार्ग विकसित किया जाएगा। कुंडली-मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ सामानांतर रूप से आर्बिटल रेल प्रणाली विकसित किए जाने के लिए डी पी आर तैयार की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में वन क्षेत्रों को परिभाषित किए जाने के लिए एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अरावली व पहाडिय़ों के संदर्भ में भी एक समिति गठित होगी।
राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में वृद्धि को लेकर किसानों की मांग के प्रश्न पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि मुआवजा दरों को रिवाइज कर केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित किया जा चुका है। केंद्र द्वारा ही रिवाइज की गई दरों की स्वीकृत किया जाना है। पहले से पारित मुआवजों का लगभग 80 प्रतिशत वितरण किया जा चुका है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 38वीं बैठक केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरदीप पुरी की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन, राजस्थान के शहरी विकास मंत्री श्री शांति के धारीवाल व दिल्ली के शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने भी भाग लिया। बैठक में केंद्र व संबंधित राज्यों के विभिन्न उच्चाधिकारी भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 38 वीं बैठक में हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोडा, हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर व हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव व नई दिल्ली में हरियाणा के प्रधान स्थानीय आयुक्त श्री आनंद मोहन शरण तथा हरियाणा के नगर एवं आयोजना विभाग के निदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग भी मौजूद रहे।
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