चुनावों से पहले खट्टर ने भी हुड्डा की तरह की बड़ी-बड़ी घोषणाएं

चंडीगढ़: 2014 चुनावों से ठीक पहले उस समय के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में एक बड़ी रैली कर कई बड़ी घोषणाएं की थी लेकिन बात नहीं बनी। कांग्रेस सरकार चली गई। अब उसी तरह वर्तमान सीएम मनोहर लाल भी चुनावों से पहले बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन खट्टर के सिर पर मोदी का हाँथ है इसलिए इनकी सरकार बन सकती है वरना शायद ही बनती क्यू हरियाणा की जनता खट्टर से खुश नहीं है। प्रदेश में अब तक हुए सभी चुनाव मोदी के नाम से जीते गए हैं। अब भी अगर भाजपा मोदी का नाम न ले तो खट्टर सर्कार शायद ही दुबारा सत्ता में आये। कल की प्रेस वार्ता में खट्टर ने क्या क्या घोषणाएं की पढ़ें -

मनोहर लाल ने कहा कि वे पिछले पांच वर्षों के उनकी सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग की योग्य व उचित मांगों को हमेशा मानने के लिए तैयार रहे हैं। इस कड़ी में 18 अगस्त से आरम्भ हुई जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वे 18 से 20 लाख लोगों के साथ लगभग 1200 स्थानों पर ठहराव के दौरान रू-ब-रू हुए हैं और लोगों ने जगह-जगह मांग पत्र सौंपे थे, जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर व वित्त विभाग की अनुमति के साथ पूरा करने का निर्णय लिया गया है।

 मुख्यमंत्री ने अनेक वर्गों के लिए लगभग 14 घोषणाएं की, जिनमें जीएसटी में पंजीकृत छोटे व मंझले व्यापारियों के लिए दो प्रकार की बीमा योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर चौकीदारों, नम्बरदारों, स्वतंत्रता सेनानियों, भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों को शामिल करना, पाल गड़रिया समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करना, प्रदेश की 16700 ढाणियों के परिवारों को मनोहर ज्योति योजना तथा सोलर पॉवर की इंवेटरों पर 37.50 करोड़ रुपये की राशि की सब्सिडी देना, शहरी व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1500-1500 रुपये की वृद्धि करके इन्हें क्रमश: 15,000 रुपये प्रति माह तथा 12,500 रुपये प्रति माह करना, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की तर्ज पर लाभ देना, सहकारी चीनी मिलों के 672 कच्चे कर्मचारियों को पहली अगस्त, 2018 से पक्के कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर 14.29 प्रतिशत की वेतन वृद्धि का लाभ देना शामिल है। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने अन्य घोषणा करते हुए कहा कि जिला सूचना प्रौद्योगिकी सोसाइटी के कर्मचारियों के लिए एक समान सेवा नियम बनाना, पंचायतों व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पार्ट टाइम टयूबल ऑप्रेटरस के लिए आठ घंटे डयूटी का समय निर्धारित कर उनके लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण करना, प्राथमिक सहकारी कृषि विपणन समितियों के कर्मचारियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में 10 प्रतिशत पदोन्नति का लाभ देना, 70 प्रतिशत से अधिक ऋणों की वसूली करने वाले कृषि विपणन समितियों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का लाभ देना, ग्रामीण चौकीदारों को ईपीएफ की सुविधा देना, मिड-डे मिल कर्मचारियों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में शामिल करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से प्रस्ताव तैयार करवाना, दिव्यांगों को बिजली निगमों में पदोन्नति में तीन प्रतिशत के आरक्षण का लाभ देना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुशल व अद्र्धकुशल कर्मचारियों की तर्ज पर साल में दो बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ, अतिथि अध्यापकों को 58 वर्ष तक सेवा में रखने के लिए हरियाणा विधानसभा में पारित अधिनियम के अंतर्गत नियम अधिसूचित कर तथा तीन प्रतिशत डीए देना शामिल हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणा से पैक्स के कर्मचारियों के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में क्लर्कों के पद पर पदोन्नति में 10 प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा, जिसका पहले कोई प्रावधान ही नहीं था। इसके लिए अब पैक्स के जिला प्रबन्धकों, सेल्समैन या कलर्क की कम से कम 15 वर्ष की सेवा अवधि हो गई हो, को पदोन्नति की परीक्षा उतीर्ण करने पर जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। मिड-डे मिल कर्मचारियों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ देने के लिए शिक्षा विभाग 12 व 13 सितम्बर को हर ब्लॉक में विशेष कैम्प लगाएगा और अगले 15 दिनों के भीतर इसका लाभ दे दिया जाएगा। इसी प्रकार, एरियर के रूप में सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों को 14.29 प्रतिशत वेतन वृद्धि से 1.88 करोड़ रुपये का लाभ होगा तथा इस पर 90 लाख रुपये का भार पड़ेगा।

लगभग 11000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी को अब 11000 रुपये मासिक की बजाय 12500 रुपये तथा लगभग शहरी सफाई कर्मचारियों को 13500 की बजाय 15000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा वर्ष 2014 के चुनावी संकल्प पत्र में किया गया वायदा था। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी वर्ष 2016 में ग्रामीण चौकीदारों में 1900 रुपये की बढ़ौतरी की गई थी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की दोनों बीमा योजनाओं का विधिवत शुभारंभ करते हुए छ: लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिए। मुख्यमंत्री व्यापारी निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये का बीमा कवर होगा और इसके लिए व्यापारियों को जीएसटी के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आबकारी व कराधान विभाग द्वारा अब तक पंजीकृत 3.75 लाख व्यापारियों की सूची यूनाइटिड इंडिया इंशोयरेंस कम्पनी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार दूसरी योजना मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है, जिसके तहत व्यापारियों को उनके स्टॉक के अनुरूप 5 से 25 लाख रुपये तक के बीमे का लाभ दिया जाएगा, जिसके तहत 20 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार करने वाले 1,58,067 व्यापारियों को पांच लाख रुपये, 20 से 50 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार करने वाले 48,164 व्यापारियों को 10 लाख रुपये, 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार करने वाले 33,453 व्यापारियों को 15 लाख रुपये, एक करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार करने वाले 16,763 व्यापारियों को 20 लाख रुपये तथा 1.5 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार करने वाले 56,645 व्यापारियों को 25 लाख रुपये का बीमा कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा कम्पनी के पास व्यापारियों का बीमा स्वत: कवर हो जाएगा क्योंकि कराधान विभाग द्वारा बीमा कम्पनी को जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों की सूची उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3,13,112 फर्में पंजीकृत हैं तथा 3,86,669 व्यापारी पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों बीमा योजनाओं की प्रीमियम की 36.13 करोड़ रुपये की राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी और व्यापारियों का बीमा मुफ्त होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, आबकारी व कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, आबकारी व कराधान आयुक्त डॉ० अमित कुमार अग्रवाल, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री शिव कुमार जैन, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री समीर पाल सरो के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।