चंडीगढ़, हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने आज केन्द्र सरकार द्वारा जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35-ए को समाप्त करने के निर्णय लिया गया है, के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य के सभी मण्डलायुक्तों, उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश जारी किए हैं।
इस सम्बन्ध में हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती नवराज संधु ने एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर के सभी व्यक्तियों की सुरक्षा, विशेषकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं। इसके अलावा, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। संवेदनशील क्षेत्रों में सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने बताया कि अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके अलावा, झूठे और असत्यापित संदेशों पर भी कड़ी नजर रखी जाए ताकि लोगों में कोई अफवाह न फैले।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक उपक्रमों जैसेकि जल और परिवहन सेवा के साथ-साथ स्वास्थ्य, अग्नि शमन इत्यादि पर विशेष चौकसी रखी जाए। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रभावी कदम उठाएं।
इस बीच, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) श्री नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को राज्य में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों व अन्य जगहों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था करने व उनके घर वापस जाने के फैसले पर भी प्र्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना के मद्देनजर, पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सावधानी बरतने और राज्य में किसी भी घटना या गैरकानूनी गतिविधि को रोकने के लिए सभी संभव संसाधन जुटाने के लिए निर्देशित किया गया है। 17 अगस्त, 2019 तक भीड़भाड़ वाले व संवेदनशील इलाकों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा, यातायात एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के आद्रष जारी किए गए हैं।
श्री विर्क ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि कश्मीरी लोगों और अन्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्हें राज्य में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए किसी भी संभावित चुनौती से बचने रखने के लिए कहा गया है।
एडीजीपी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने के बाद सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को सोशल मीडिया पर झूठी व असत्य समाचार, अफवाहों और गलत संदेशों के प्रसार के खिलाफ सतर्कता बनाए रखने के लिए कहा गया है। तस्वीर में फरीदाबाद पुलिस जगह-जगह सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल लिया है।
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