हरियाणा के गरीब परिवारों 6000 रूपये सालाना देंगे मनोहर लाल

चण्डीगढ़, 30 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने आज प्रदेश के निम्र आय वर्ग के लोगों को एक अनूठी सौगात देते हुए ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ पंचकूला में किया। 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश के गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आज से एक यह नई योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तथा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के प्रीमियम के लाभ प्रदान किये जाएंगे और उसके पश्चात जो राशि बचेगी वह परिवार के मुखिया के खाते में डाली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये के लाभ मिलेंगे। इस राशि में से, पात्र परिवार के सदस्यों का केन्द्र सरकार की बीमा योजनाओं का प्रीमियम दिया जाएगा। इसके अलावा, ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत पात्रता के आधार पर किसान के प्रीमियम का भुगतान भी इसी राशि में से किया जाएगा। यही नहीं, सरकारी पेंशन योजनाओं में पात्र लाभार्थी को पेंशन प्रदान करने के लिए उसके अंशदान का भुगतान भी किया जाएगा। इन सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों के लिए राशि का भुगतान करने के बाद जो राशि बचेगी, उसे परिवार नकद ले सकेगा या इसे सरकार द्वारा संचालित परिवार भविष्य निधि में निवेश का विकल्प चुन सकेगा।

योजना के लिए पात्रता की शर्तों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हमने परिवार के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किये हैं। जिस परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये या वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक हो तथा 5 एकड़ यानि दो हैक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि हो, वे परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में पंजीकरण के लिए परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार के सदस्यों के व्यवसाय, आय इत्यादि बिन्दुओं पर प्राथमिक विवरण उपलब्ध करवाना होगा। उसे परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा विकल्पों का चयन करना होगा। योजना में पंजीकरण के लिए फॉर्म कॉमन सर्विस सैंटर (सीएससी), अंत्योदय केन्द्रों, सरल केन्द्रों तथा खाजाना कार्यालयोंं इत्यादि में उपलब्ध होगा, जहां फॉर्म भरने में भी लाभार्थियों की मदद की जाएगी।

इस प्रकार, हम गरीब से गरीब व्यक्ति को बीमा, पेंशन, फसल बीमा आदि के लाभ इस योजना के माध्यम से प्रदान करेंगे। हमने ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ को लागू कर हर गरीब परिवार को इसके अंतर्गत लाने का प्रयास किया है। इससे पहले हमने ‘मेरा परिवार-मेरी पहचान’ कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य भी हर परिवार की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना है। इससे पहले भी हमने प्रदेश में कमजोर व वंचित लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक योजनाएं व कार्यक्रम लागू किये हैं। हमने देश में सबसे पहले ‘आयुष्मान भारत योजना’ शुरू की, जिसके तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना में राज्य के 15 लाख 50 हजार परिवार लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। 

उन्होंने बताया कि ‘परिवार पहचान पत्र’ के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 3,79,643 प्रिंट आऊट लिए जा चुके हैं, जिसके लिए परिवारों को जमा करवाने के लिए कहा गया है। योजना विभाग द्वारा 1,28,596 परिवार आईडी को अपडेट कर दिया गया है और लगभग 90 हजार नए परिवारों को जोड़ा गया है। इस प्रकार से 2,18,890 परिवारों की जानकारी अपडेट हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की सेवा व लाभ लेने के लिए अंतोदय, सरल व अटल केन्द्रों व खाजाना कार्यालयों में फार्म जमा करवाने की सुविधा मिलेगी। 

‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का लाभ परिवार के मुखिया के एसआईपी जोडऩे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के लिए इस प्रावधान फिलहाल छोड़ दिया गया है और विभिन्न योजनाओं के प्रीमियम भरे जाने के उपरांत यह राशि मुखिया के जनधन खाते में जाएगी। 

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली है क्योंकि इसमें परिवार के सदस्य के जन्म व मृत्यु को भी अपडेट किया जाना रहेगा और यह प्रक्रिया आटोमैटिक अपडेट होती रहेगी। उन्होंने बताया कि इन आंकडों के आधार पर कई विभाग चलेंगें, लेकिन ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना’  वित्त विभाग संभालेंगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम है और वे एसईसीसी डाटा में दर्ज नहीं हैं तो भी राज्य के ऐसे लोगों को आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाएगा, जिसे स्वास्थ्य विभाग देखेगा। 

एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में बैंक की ब्रांच नहीं हैं ऐसे दो या तीन गांवों के लिए मोबाईल बैंक की सुविधा जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी और सप्ताह में एक या दो दिन के लिए ये बैंक ऐसे गांवों में खोले जाएगें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य के 4500 गांवों में बैंकों की ब्रांचें हैं परंतु लगभग दो हजार गांवों में बैंक की ब्रांच नहीं हैं तो ऐसे गांवों में मोबाईल बैंक की सुविधा दी जाएगी। 

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना’ के अंतर्गत आने वाले 15 लाभार्थियों को प्रोफार्मा भी वितरित किए ताकि वे अपने परिवार की जानकारी उसमें भरकर योजना का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, उन्होंने ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना’ के एक ब्रोशर का भी विमोचन किया।