नई दिल्ली: बिजली, पानी, सड़क की मांग लगभग हर चुनावों में जनता नेताओं से मांगती है और नेता जनता को आश्वाशन भी देते है कि सत्ता में आने के बाद वो समस्या दूर कर देंगे। मोदी सरकार जब पहली बार बनी तो सरकार का स्वछता, शौंचालय और बिजली पर ज्यादा फोकस रहा और अब सड़कों के किनारे लोटा लेकर बैठे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं और देश में अधिकतर राज्यों के गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है। मोदी सरकार दुबारा सत्ता में लौटी और कल नीति आयोग की पहली बैठक में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 2024 तक सरकार देश के लगभग सभी राज्यों में स्वच्छ पानी हर घर तक पहुँचाने की बात की गई है। इसके लिए पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी और जल दूत भी तैनात किये जायेंगे ताकि पानी की बर्बादी न की जा सके।
सूत्रों के मुताबिक 2024 तक गांवों में हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की स्कीम भी शौचलय निर्माण जैसी ही है। अक्टूबर 2014 में ग्रामीण भारत के 33 फीसदी घरों में ही शौचालय थे, लेकिन आज यह आंकड़ा 99 फीसदी तक पहुंच गया है। इसी तरह अब मोदी सरकार हर घर तक स्वच्छ पानी भी पहुंचाने के लिए कदम आगे बढ़ाया है और नीति आयोग की बैठक में मौजूद राज्यों के नेताओं से इस पर विचार विमर्श किया गया है।
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