लम्बित पड़े सभी कार्य तीन महीने में पूरा करें अधिकारी: खट्टर

चंडीगढ़ , 4 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाएं ताकि उन्हें जल्द से जल्द पूरा करके लोगों को त्वरित सेवाएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अगले तीन माह के दौरान लम्बित पड़े कार्यो को जल्द से जल्द निपटाएं। 

       मुख्यमंत्री कल देर सायं यहां विभिन्न विभागों, जिनमें आबकारी एवं कराधान विभाग, वास्तुकार एवं संग्रहालय, अभिलेखागार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, लोक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग थे, से सम्बन्धित की गई घोषणाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित थे।

       मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे हरियाणा में पर्यटन की क्षमता के अध्ययन के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया जाए, जो हरियाणा में पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने वाले स्थानों, जिनमें मंदिर, स्मारक, किले इत्यादि, का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन आज एक उद्योग का रूप ले चुका है और पर्यटन को राज्य में बढ़ावा देने से रोजगार और राजस्व उत्पन्न होगा।

        बैठक के दौरान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से सम्बन्धित की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए कैमिकल इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई जाए जो विभिन्न प्रकार के गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए अपनी राय दे सकें ताकि विभिन्न प्रकार के एसटीपी और सीटीपी को स्थापित किया जा सके।

        बैठक के दौरान ई-रिक्शा को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ई-रिक्शा को राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चलाया जाए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे शहरों में प्रदूषण को कम करने हेतू व डीजल के ऑटो रिक्शा को कम करने के लिए चालकों को ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

        मुख्यमंत्री घोषणाओं की बैठक में शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न स्कूलों के अपग्रेडेशन और निर्माण कार्य से सम्बन्धित विभिन्न घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पांच किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी, मिडल, सेकेण्डरी और सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों की मैपिंग करवाने के निर्देश भी अधिकारियोंं को दिए। इसके अलावा, उन्होंने प्रत्येक स्कूल में बच्चों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ऑनलाइन होने पर भी जोर दिया और कहा कि यह जानकारी प्रत्येक दिन या सप्ताह में एक बार ऑनलाइन अपडेट की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि राज्य के प्रत्येक स्कूल में कितने कमरे, कितने अध्यापक और कितने छात्र हैं, की जानकारी भी प्रत्येक सप्ताह अपडेट होनी चाहिए।

        शिक्षा विभाग के सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले एक सप्ताह के भीतर उन्हें उन स्कूलों की जानकारी चाहिए, जिनमें चारदीवारी नहीं है, पक्का रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है और छात्रों के अनुपात के अनुसार शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के सभी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा की प्रगति की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विशेषकर गुरुग्राम के स्कूलों की स्थिति की समीक्षा करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

        लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग से सम्बन्धित की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को पटोदी बाईपास, हथीन बाईपास, कोसली आरयूबी, कोसली बाईपास, अम्बाला बाईपास के अलावा विभिन्न सडक़ों पर की जा रही कार्यवाही की  प्रगति की रिपोर्ट की जानकारी भी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोक  निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर के अन्दर बनने वाले आरओबी को पिल्लरों पर बनाएं ताकि उसके नीचे के स्थान का उपयोग लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकें। इसके अलावा, जहां कहीं भी आरयूबी या अंडरपास बनाया जाए तो उस पर बरसात से बचाव के लिए शीट का इस्तेमाल किया जाए ताकि बरसात का पानी अंडरपास या आरयूबी के अन्दर न जा सके। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभाग द्वारा प्रतिदिन सडक़ निर्माण व मरम्मत की जानकारी भी उन्हें मुहैया करवाएं।

        बैठक के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निम्न आय वाले व्यापारियों को विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने पर कार्य किया जाए ताकि व्यापारियों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री को विभाग की अन्य घोषणाओं की प्रगति के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

        बैठक में मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री की उप-प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीसी गुप्ता, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खण्डेलवाल, आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पीके दास, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री अमरजीत सिंह के अलावा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।