चंडीगढ़, 16 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल सरंक्षण व जल सदुपयोग के उद्देश्य से शुरू की गई हरियाणा की ‘जल ही जीवन है’ योजना की नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की बैठक में अन्य राज्यों ने भी प्रशंसा की है।
मुख्यमंत्री ने गत दिवस देर सायं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की पांचवीं बैठक में भाग लेने के उपरांत हरियाणा भवन में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि ‘वर्षा जल संचय’ नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की बैठक की कार्यसूची का एक महत्वपूर्ण विषय रहा। बैठक में ‘वर्षा जल संचय’ के संदर्भ में विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में हरियाणा राज्य का विवरण भी प्रस्तुत किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जल ही जीवन है’ योजना के अंतर्गत धान की अपेक्षा अन्य फसलों की खेती को प्राथमिकता देने का लक्ष्य है। हरियाणा की इस योजना की अन्य राज्यों ने भी प्रशंसा की है। इस दिशा में प्रथम स्तर पर 10 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र के किसान तैयार हुए हंै। ‘वर्षा जल संचय’ की दिशा में शिवालिक क्षेत्र में छोटे-छोटे बांध बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी पर 200 क्यूसेक क्षमता की एक परियोजना तैयार की गई है। भविष्य में जल संचय योजनाओं को विस्तार दिया जाएगा। मनरेगा के माध्यम से भी जलाशयों का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14 हजार तालाबों के जीर्णोद्धार, सुधार व विकास के लिए ‘हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण’ की स्थापना की गई है। कृषि का रूपांतरण व फसलों का विविधीकरण भी नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की बैठक की कार्यसूची का विषय रहा।
उन्होंने कहा कि देश में आकांक्षात्मक श्रेणी के विभिन्न जिलों में हरियाणा के एकमात्र नूंह जिले की प्रगति देश में सर्वाधिक (52 प्रतिशत) है। नूंह जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत संरचना क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नूंह जिले के लोगों की आमदनी में वृद्धि की दिशा में और अधिक कार्य किए जाएंगे। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के नूंह जिले से गुजरने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास व रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में राज्यों द्वारा सीधे निर्यात को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। हरियाणा में भी हैफेड के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
एक मीडियाकर्मी द्वारा किए गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैठक में कहा कि सभी राज्य आर्थिक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ें ताकि राष्ट्र आर्थिक रूप से उन्नत हो सके। प्रयास है कि भारत पांच ट्रिलियन डालर ग्रुप में शामिल हो।
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