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पत्थर माफियाओं का गिरोह लूट रहा है अरावली, ब्लास्ट कर तोड़े जा रहे हैं पहाड़: पाराशर

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फरीदाबाद: अरावली पर कई जगह ब्लास्ट कर पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं लेकिन फरीदाबाद प्रसाशन अब भी सो रहा है। अब इस अवैध खनन और ब्लास्ट की शिकायत नए उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग से करूंगा। ये कहना है बार एसोशिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल एन पाराशर का जिन्होंने दावा किया कि बुद्धवार को मैंने अरावली का दौरा किया और कई जगहों पर अवैध कब्जे और अवैध खनन हो रहा है। 
उन्होंने कहा कि हाल में महिपाल ग्रीन वैली के मालिक पर अवैध खनन का मामला दर्ज हुआ था और अब भी फरीदाबाद सूरजकुंड रोड पर ब्लास्ट कर पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं जिसकी तस्वीरें मैं मीडिया को भेज रहा हूँ साथ में सुप्रीम कोर्ट में मैंने जो याचिका दायर की है उस याचिका के कागजात के साथ भी इन तस्वीरों को संलग्न कर रहा हूँ। 

वकील पाराशर ने कहा कि हाल में फरीदाबाद उपायुक्त  का तबादला हुआ और उनके पास कई मामले की मैंने लिखित शिकायत दी थी लेकिन वो खामोश बैठे रहे। अब नहीं उपायुक्त आये हैं उनके पास भी शिकायत भेज रहा हूँ। हो सकता है वो इस मामले को संज्ञान में लें। 
पाराशर ने कहा कि लगभग एक महीने में मैंने अरावली पर दर्जनों अवैध निर्माण और अवैध खनन का खुलासा किया लेकिन सिर्फ महिपाल ग्रीन वैली के मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई। अन्य माफियाओं का खेल अब भी जारी है। 
पाराशर ने कहा कि अरावली पर पत्थर माफिया सक्रिय हैं और ये रात्रि में ब्लास्ट कर पहाड़ तोड़ देते हैं और मौका पाकर उन पत्थरों को डम्फर में भरकर ले जाते हैं और मंहगे दामों पर बेंच देते हैं। पाराशर ने कहा कि एक माफिया कम से कम चार डम्फर पत्थर रोज बेंचता है और एक डम्फर पत्थर 25 हजार रूपये से ज्यादा का बिकता है और इस तरह हर माफिया कम से कम एक लाख रूपये हर रोज कमा लेते हैं। 

पाराशर के कहा कि ये माफिया खनन अधिकारियों को मोटा चढ़ावा चढ़ा अरावली को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि खनन विभाग के अधिकारी कभी-कभी खानापूर्ति के लिए हल्की धाराओं में किसी माफिया पर मामला दर्ज करवा देते हैं और वो माफिया खड़े-खड़े जमानत लेकर अगले दिन फिर अपना खेल खेलने लगते हैं। 
पाराशर ने कहा कि अरावली पर एक दो नहीं दर्जनों जगह अवैध निर्माण भी चल रहे हैं। दर्जनों जगहों पर तारफेंसिंग कर सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया गया है। ये खेल बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। 
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